लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक – शहरात अनेक भागात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकला जातो. प्रतिबंध असूनही कचरा जाळणारे कमी नाहीत. प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा व्यावासायिक राजरोसपणे वापर करतात. प्रभावी कारवाई होत नसल्याने हे धारिष्ट्य दाखविले जाते, असा काहींचा आक्षेप आहे. या घटनाक्रमात नाशिक पूर्व विभागात एक नोव्हेंबर ते सात डिसेंबर या ३७ दिवसांत १४ ठिकाणी कारवाई करुन ८१ हजार ६०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. याचा विचार केल्यास घनकचरा व्यवस्थापन विभाग शहरातील एका विभागात अडीच दिवसांत एक कारवाई करत असल्याचे उघड झाले आहे.
महानगरपालिकेच्या नाशिक पूर्व विभागीय कार्यालयाने प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री विरोधात आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. कारवाईची संख्या पाहता विभागाच्या कामाचा वेग लक्षात येतो. मागील ३७ दिवसांच्या काळात या विभागात घनकचरा विभागाने १४ ठिकाणी कारवाई केली. यात प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर केल्याची जवळपास निम्मी म्हणजे सहा प्रकरणे आहेत. संबंधितांकडून ३० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकल्याचे केवळ एक प्रकरण आहे. संबंधिताला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला गेला. पूर्व विभागात चार ठिकाणी कचरा जाळला जात असल्याचे आढळले. या चार प्रकरणात २० हजार रुपयांची दंड वसुली करण्यात आली. नंदिनी नदीपात्रात बांधकाम साहित्य (राडारोडा) टाकल्याच्या एका प्रकरणात १० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाली. रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम साहित्य टाकल्याच्या एका प्रकरणात तितकाच दंड केला गेल्याचे मनपाने म्हटले आहे.
आणखी वाचा-माळेदुमाला आदिवासी सहकारी संस्थेत अडीच कोटींचा अपहार, तिघांविरोधात गुन्हा
मनपाचे प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या आदेशान्वये व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. नाशिक पूर्वचे विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक सुनील सिरसाट, स्वच्छता निरीक्षक अजयकुमार मोरे , स्वच्छता मुकादम गौतम पवार आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली. प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करू नये, असे आवाहन महापालिकेने वारंवार केले आहे. मात्र व्यावसायिक त्यांचा वापर करतात. तसे आढळल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दिले आहेत.
नाशिक – शहरात अनेक भागात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकला जातो. प्रतिबंध असूनही कचरा जाळणारे कमी नाहीत. प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा व्यावासायिक राजरोसपणे वापर करतात. प्रभावी कारवाई होत नसल्याने हे धारिष्ट्य दाखविले जाते, असा काहींचा आक्षेप आहे. या घटनाक्रमात नाशिक पूर्व विभागात एक नोव्हेंबर ते सात डिसेंबर या ३७ दिवसांत १४ ठिकाणी कारवाई करुन ८१ हजार ६०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. याचा विचार केल्यास घनकचरा व्यवस्थापन विभाग शहरातील एका विभागात अडीच दिवसांत एक कारवाई करत असल्याचे उघड झाले आहे.
महानगरपालिकेच्या नाशिक पूर्व विभागीय कार्यालयाने प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री विरोधात आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. कारवाईची संख्या पाहता विभागाच्या कामाचा वेग लक्षात येतो. मागील ३७ दिवसांच्या काळात या विभागात घनकचरा विभागाने १४ ठिकाणी कारवाई केली. यात प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर केल्याची जवळपास निम्मी म्हणजे सहा प्रकरणे आहेत. संबंधितांकडून ३० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकल्याचे केवळ एक प्रकरण आहे. संबंधिताला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला गेला. पूर्व विभागात चार ठिकाणी कचरा जाळला जात असल्याचे आढळले. या चार प्रकरणात २० हजार रुपयांची दंड वसुली करण्यात आली. नंदिनी नदीपात्रात बांधकाम साहित्य (राडारोडा) टाकल्याच्या एका प्रकरणात १० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाली. रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम साहित्य टाकल्याच्या एका प्रकरणात तितकाच दंड केला गेल्याचे मनपाने म्हटले आहे.
आणखी वाचा-माळेदुमाला आदिवासी सहकारी संस्थेत अडीच कोटींचा अपहार, तिघांविरोधात गुन्हा
मनपाचे प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या आदेशान्वये व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. नाशिक पूर्वचे विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक सुनील सिरसाट, स्वच्छता निरीक्षक अजयकुमार मोरे , स्वच्छता मुकादम गौतम पवार आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली. प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करू नये, असे आवाहन महापालिकेने वारंवार केले आहे. मात्र व्यावसायिक त्यांचा वापर करतात. तसे आढळल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दिले आहेत.
