नवी मुंबई : करोना साथ रोगाच्या संकट काळात पहिल्या दिवसापासून रस्त्यावर कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना परवडणाऱ्या घरांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात यावे ही अनेक दिवसांपासून केली जात असलेली मागणी सिडकोने मान्य केली आहे. २७ जुलै रोजीपासून सुरू करण्यात आलेल्या सिडको पोलीस योजनेस पहिल्या दोन आठवडय़ांत चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. एकूण साडेतीन हजार पोलिसांनी सिडकोच्या या गृहनिर्माण योजनेत रस दाखविला आहे. एक हजार ५२० पोलिसांनी तर नोंदणी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर या योजनेसाठी सिडको दोन लाख घरे येत्या तीन वर्षांत बांधणार आहे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी या परवडणाऱ्या घरांसाठी एकच लक्ष ठेवले आहे. या दोन लाख घरांच्या योजनेतील १५ हजार घरांची सोडतही निघाली आहे. या गृहनिर्माण योजनेत सिडकोने शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारीसाठी आरक्षण ठेवले आहे.
पोलिसांना सिडकोने ४४६६ हजार घरे आरक्षित ठेवली आहेत. ठाण्याचे पालकमंत्री आणि काही काळ गृहमंत्री राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला होता. त्यावर जुलैमध्ये निर्णय झाला. महामुंबईतील तळोजा खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी या सिडको वसाहतींत ४४६६ घरे आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. यातील १०५७ ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गटातील पोलिसांसाठी, तर ३४०९ घरे अल्प उत्पन्न गटातील पोलिसांसाठी आहेत. पहिल्या १५ दिवसांत या घरासाठी सिडकोकडे दीड हजार अर्ज दाखल झाले आहेत.
करोना काळात सिडकोने सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केल्या आहेत. अर्ज शुल्क सोडत ऑनलाइन होणार आहे. ही घरे केवळ एमएमआरडीए क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या पोलिसांसाठी आहेत.
बदलीचा घाट?
गेली अनेक वर्षे गृहनिर्मिती विसरलेल्या सिडकोला पुन्हा आपले कार्य आठवून देण्याचे काम करणारे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांची बदली करण्याचा घाट रचला जात आहे. ग्राहकांना व्याजाचा फटका बसत असल्याने बांधकामानुसार शुल्क घेण्याची पद्धत चंद्र यांनी सुरू केली. त्यांनी दोन लाख घरे बांधण्याचे लक्ष ठेवले आहे.