उरण : कोकण किनारपट्टीवर वास्तव्य करणाऱ्या मच्छीमार आणि इतर समाजांच्या गावाचे नकाशेच नसल्याने येथील नागरिकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. मागील पंचवीस वर्षांपासून याची ग्रामस्थांना प्रतीक्षा आहे.
राज्यातील सात किनारी जिल्ह्यांतील गावांचे गाव नकाशेच अस्तित्वात नसल्याने लाखो पारंपरिक मच्छीमारांची परवड झाली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. सिडकोने तर याचाच फायदा घेऊन हजारो हेक्टर जमिनी सीआरझेडचे उल्लंघन करून विविध प्रकल्प, कंपन्या व भांडवलदारांच्या घशात घालून अब्जावधींचा नफा कमावला असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर संघटनेचे अध्यक्ष व पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.
हेही वाचा – …तरीही नवनीत राणा खासदार, पण रश्मी बर्वे मात्र बाद
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी सात समुद्रकिनारे असलेले जिल्हे आहेत. या सातही जिल्ह्यांत मासेमारी करणाऱ्या गावांची संख्या मोठी आहे. पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारी करणाऱ्या या मच्छीमारांच्या समुद्र, खाडी आदी सागरी क्षेत्रांतील विविध किनाऱ्यांवर राखीव जागा आहेत. या राखीव जागांचा उपयोग स्थानिक मच्छीमार समाजाचा विकास व उन्नती व्हावी म्हणून मासळीची चढ-उतार करण्यासाठी मासेमारी जेट्टी, आईस फॅक्टरी, मासेमारी बोटींची डागडुजी, मच्छीमार जाळी, मासळी सुकविण्यासाठी करीत होते.
हेही वाचा – बडे नेते माझ्यासोबत असल्याने बाजू उजवी; यश निश्चितपणे मिळणार; संजय मंडलिक यांचा दावा
पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांचे क्षेत्र अबाधित ठेवण्यासाठी, मच्छीमारांबरोबरच विविध सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण व्हावे या मुख्य हेतूने १९९१ साली सीआरझेडचा कायदा अमलात आणण्यात आला आहे. सीआरझेडचा कायदा लागू झाल्यानंतर मात्र मागील २५ वर्षांपासून राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कोस्टल झोन क्षेत्रात गाव नकाशे तयार करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे कोस्टल जिल्ह्यातील पारंपरिक मासेमारी आणि सागरी जैवविविधता पुरती धोक्यात आली आहे.
राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कोस्टल झोन क्षेत्रात गाव नकाशे अस्तित्त्वात आलेच नसल्याने त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. गाव नकाशांअभावी पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या समुद्र, खाडी आदी क्षेत्रांतील विविध किनाऱ्यांवरील राखीव जागा नष्ट झाल्या आहेत.