नवी मुंबई :परिवहन आधारित घरांची सोडत दिवाळीत

केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घर या योजनेची सर्वाधिक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश भाजप सरकारच्या काळात केंद्राने दिले होते. ते आदेश पाळण्याचे काम तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केले. त्यांनी सिडको क्षेत्रातील अनेक भूखंडावर दोन लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला. त्यासाठी एमआयडीसी क्षेत्रात असलेल्या काही सिडको जमिनीचादेखील शोध घेण्यात आला. याच काळात भाजप सरकारच्या शेवटच्या काळात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन आधारित घरांची संकल्पना नेरुळ उरण रेल्वे मार्गाचा शुभारंभ करताना मांडली. सिडकोने तात्काळ या आदेशाची अंमलबजावणी करताना रेल्वे स्टेशनबाहेर असलेल्या वाहनतळाच्या मोकळ्या जागेचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. नवी मुंबईतील रेल्वे स्टेशनच्या मालमत्ता तसेच बाहेरील मोकळ्या जागेची मालकी आजही सिडकोच्या ताब्यात आहे. केवळ स्टेशनचे रूळ सिडकोने भारतीय रेल्वेला दिलेले आहेत. त्यामुळे वाहनतळासाठी ठेवण्यात आलेल्या मोकळ्या भूखंडाचा उपयोग खाली वाहनतळ आणि वर घरे अशा प्रकारे केला जाणार आहे. त्यासाठी काही ट्रक टर्मिनल्सदेखील वापरले जाणार आहेत.

ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, वाशी, सानपाडा, बेलापूर, नेरुळ आणि दक्षिण नवी मुंबईतील खारघर, खांदेश्वर, पनवेल या स्टेशनबाहेरील या परिवहन आधारित घरांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या ठिकाणी सुमारे २३ हजार घरे बांधली जाण्याची शक्यता असून या घरांची सोडत दिवाळीत काढली जाणार आहेत. या काळात सिडकोने काढलेल्या पाच सोडतीतील २४ हजार घरांची विक्री प्रक्रिया केली जात असून तळोजा नोडमधील घरांच्या विक्रीत सिडकोला अडचणी येत आहेत.

विरोध डावलून प्रकल्प
भाजपा सरकारच्या काळात जाहीर करण्यात आलेली ही योजना महाविकास आघाडीच्या काळातही अंमलात आणली जात आहे. सिडकोच्या या योजनेला विरोध आहे. या योजनेमुळे रेल्वे परिसरात वाहतूक कोंडी आणि इतर समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेला अनेक राजकीय पक्ष, संस्था यांनी विरोध केला आहे. ऐरोलीचे भाजप आमदार गणेश नाईक यांनीही या परिवहन आधारित घरांना विरोध नोंदविला आहे.