|| निखिल मेस्त्री

आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बलतेमुळे शिक्षणाची साधने घेणे अशक्य

पालघर : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) पालघर जिल्ह्यातील आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलांना विनाअनुदानित खासगी इंग्रजी, मराठी व हिंदी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला आहे.  परंतु यातील काही विद्यार्थ्यांची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांच्याकडे शिक्षणाची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यातच सद्य:स्थितीत ऑनलाइन शिक्षणाचीही अबाळ असल्याने या कायद्याचा काय फायदा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ऑस्ट्रेलिया कुटुंबातील मुलांना दर्जेदार व इंग्रजी तसेच विनाअनुदानित शाळांमधून शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने शिक्षण हक्क कायदा आणला. याअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अशा खासगी शाळांमधून मोफत शिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाते या कायद्याअंतर्गत पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश दिला जातो. याचबरोबरीने आर्थिक दुर्बल कुटुंब राहात असलेल्या तीन किलोमीटरच्या परिसरात असलेल्या शाळेत या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. गेल्या दोन वर्षांपासून करोनाकाळ सुरू असल्यामुळे  या खासगी माध्यमांच्या शाळा ऑनलाइन शिक्षणावर भर देत आहेत.  शासकीय  शाळांपेक्षा या शाळांमध्ये  उत्तम  शिक्षण दिले जाते  असे असले तरी  पालघर जिल्ह्यात ग्रामीण भागांमध्ये खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या काही विद्यार्थ्यांना घरच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे शिक्षणाची साधने घेता येत  नाही. परिणामी या पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाअभावी पाया कच्चा राहिला आहे. सध्या ऑनलाइन शिक्षणाच्या साधनांअभावीही मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत.  ग्रामीण भागांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन शिक्षण घेण्याची साधने उपलब्ध आहेत. त्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा विस्कळीत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील साधणे उपलब्ध असलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्थित घेता येत नसल्याचे पालक सांगत आहेत.

पालघर जिल्ह्यामध्ये गेल्या वर्षी २७२ शाळांमधून सुमारे एक हजार शंभर आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलांना पूर्वप्राथमिक व पहिलीला प्रवेश मिळाला आहे. मात्र यातील काही विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन शिक्षणाची अबाळ असल्यामुळे त्यांचा पहिलीचा पाया कच्चा राहिल्याचे शिक्षणतज्ज्ञ सांगताहेत. राज्य शासनाने या कायद्यांतर्गत प्रवेश निश्चिात केला असला तरी ऑनलाइन शिक्षणाची पुरेशी साधने उपलब्ध न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अशा सुविधाही उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.  शासनाबरोबरच स्वयंसेवी संस्था आणि उद्योगांनी त्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असणारी तांत्रिक साधने सामाजिक जबाबदारीच्या जाणिवेतून त्वरित उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, असे मत सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालायचे प्राचार्य डॉ. किरण सावे यांनी व्यक्त केले आहे.

प्रवेशासाठी जिल्ह्यात १६०० अर्ज

या वेळी पालघर जिल्ह्यात सुमारे १६०० अर्ज आले होते. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात डहाणूत २१२, पालघरमध्ये ३७७, जव्हारमध्ये ३५,वाडामध्ये ६३, वसई तालुक्यात ७६५, मोखाडामध्ये २, तलासरी ११, विक्रमगड ११असे एकूण १४७३ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चिात करण्यात आला आहे.

करोनाचा वाढता संसर्ग व धोका लक्षात घेता. शाळा वर्षभर बंद होत्या व या वर्षीही करोनामुळे बंद राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. – दीपक देसाई, पालक

Palghar News (पालघर न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Got admission but educational difficulties akp