मच्छीमारांच्या मदतीत दुजाभाव?

तौक्ते चक्रीवादळात  देशांतील अनेक राज्यात  मच्छीमारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या या मच्छीमार बोटींना केंद्र शासनाने मदत जाहीर केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्यात मदत ही बोटींच्या किमतीच्या मानाने एक टक्काही नाही. ज्या मच्छीमारांच्या १० ते २० लाखांच्या बोटी वादळामुळे पूर्णपणे फुटून गेल्या आहेत. अशा मच्छीमारांना प्रत्येक बोटीमागे मात्र २५ हजाराची रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात आली आहे. तर अंशत: नुकसान झालेल्या बोटींना दहा हजार व जाळ्यांच्या नुकसानीसाठी पाच हजार अशी रक्कम देण्यात आली आहे.

पालघर जिल्ह्य़ामध्ये १९ लाख रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम प्रस्तावित होती. आतापर्यंत मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत सुमारे दहा लाख रुपयांपर्यंतची निधी मच्छीमारांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. मात्र ही रक्कम अत्यल्प असून मच्छीमारांसोबत दुजाभाव केल्याचा प्रकार असल्याचे मच्छीमार सांगत आहेत. शेजारच्या गुजरात राज्यातील मच्छीमारांना लाखो रुपयांची नुकसानभरपाई, विना व्याज कर्ज अशा सुविधा दिल्या जात आहेत. सरकारने गुजरातला भरघोस निधी देऊन आम्हाला उघडय़ावर टाकले आहे असे आरोप मच्छीमार कुटुंबातील महिला करत आहे. बोट नष्ट झाल्यामुळे संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. आमची मुले शिकणार कशी? घेतलेले कर्ज फेडणार कसे? आमचे स्त्रीधन गहाण ठेवून नव्याने कर्ज काढून उदरनिर्वाहासाठी बोटी उभारण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे, असा संताप महिलांकडून व्यक्त होत आहे.

पालघर तालुक्यातील टेम्भी, एडवण, वसई येथील मच्छीमार बोटींचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामध्ये २५ बोटी पूर्णत: तर २९ बोटी अंशत: नुकसानग्रस्त झाल्या होत्या. या एका बोटीची किंमत किमान दहा लाख तर कमाल वीस लाख इतकी आहे. या बोटी पूर्णत: नष्ट झाल्यामुळे बोट मालकासह बोटीवर काम करणाऱ्या कामगारांचा रोजगारच हिरावून गेला आहे.   याआधीच अनेक कारणांमुळे मासेमारी व्यवसाय डबघाईला आला आहे त्यातच केंद्र सरकारमार्फत डिझेल परतावा मिळालेला नाही. समुद्री सर्वेक्षण दरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई २०१४ पासून आजतागायत मिळालेले नाही. केंद्र सरकारने गुजरात राज्याला एक हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर करून या पैशातून तेथील नुकसानग्रस्त मच्छीमारांना भरघोस नुकसानभरपाई दिली गेली. मात्र महाराष्ट्रातील मच्छीमारांसोबत या सरकारने दुजाभाव करून त्यांना नुकसान भरपाईपासून दूर ठेवले असा भेदभाव करणाऱ्या सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध करत मिळालेली तुटपुंजी रक्कम सरकारने परत घ्यावी, असे मच्छीमारांकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफ नियमावलीनुसार नुकसानभरपाईची दिली जाणारी रक्कम अत्यल्प आहे. पूर्वीचे निकष लागू असल्यामुळे नुकसानभरपाई योग्य प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने एनडीआरएफच्या नियमावलीत बदल करून दिलासा देण्याची मागणीही या निमित्ताने होत आहे.

पाच वर्षांत १४६ कोटींचे नुकसान

पालघर जिल्ह्यात २०१४  ते २०१९ या पाच वर्षांत झालेल्या सर्वेक्षणमध्ये जिल्ह्यतील समुद ्रकिनाऱ्याच्या २३ मच्छीमार सहकारी संस्थामधील सुमारे १०९५ मासेमारी नौकांचे १४६ कोटी ७० लाख ४३५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले होते. मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयामार्फत हे नुकसानभरपाईचे पंचनामे केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले असले तरी ती नुकसानभरपाई ही मिळाली नसल्याने मच्छीमार समाजामध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

बोटी उद्ध्वस्त झाल्याने संसार उघडय़ावर पडला असताना अत्यल्प मदत करून केंद्र सरकार आमच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. तुटपुंजी मदत देताना लाज वाटली नसेल का? आम्हाला ही भीक नको. ही मदत परत घ्या.

-शांताबाई पांडुरंग तांडेल, नुकसानग्रस्त कुटुंबातील महिला, टेम्भी-माहीम

गुजरातला एक हजार कोटींची मदत व आम्हाला एक टक्काही मदत नाही. हा दुजाभाव नाही तर काय आहे. महाराष्ट्रात मच्छीमारांना उपेक्षित ठेवणे हे केंद्राचे धोरण आहे, असेच यानिमित्ताने म्हणावे लागेल.

-ज्योती मेहेर, सचिव, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम

केंद्र सरकार मच्छीमारांना देशोधडीला लावण्याचे काम   करीत आहे. एकीकडे डोळ्यादेखत संसार चालविणारा व्यवसाय नष्ट झाला. दुसरीकडे तुटपुंजी मदत घेऊन आम्हालाच लाज वाटत आहे.

-जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघ