पालघर: पालघर जिल्ह्यातील रिक्त असणाऱ्या पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांच्या पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात या महिन्याअखेपर्यंत पेसा शिक्षकांची नेमणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून जिल्ह्याला १३१८ शिक्षक मिळणार आहेत. राज्यभरात शिक्षकांची असलेली रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम, त्यातच भरती प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता राज्य सरकारने पालघरसह १३ जिल्ह्यांमध्ये रिक्त असणाऱ्या पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यासाठी अनुमती दिली आहे.
सन २०२१ च्या रिक्त पदांना अनुसरून जिल्ह्याला १३१८ शिक्षकांची भरती करण्यास शासनाचे अनुमती दिली होती. त्यानुसार बारावी, डीएड, टीईटी तसेच जात पडताळणी झालेल्या व पात्र वयोगटातील उमेदवारांची यादी आयुक्तालयाने दिल्यानंतर संबंधित उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्र जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र प्राप्त यादीतील २५५६ पैकी ११९ उमेदवार हे टीईटीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात अडकल्यामुळे उर्वरित २४३७ उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहे.
शासनाने दिलेल्या नियमानुसार पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना समुपदेशनाद्वारे शिक्षकांना पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदांवर नेमणूक करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. सध्या अर्ज केलेल्या उमेदवारांची कागदोपत्री प्राथमिक छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर रिक्त असलेल्या पदांपेक्षा कमी संख्येने शिक्षक उपलब्ध होतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. शिक्षकांची महिना अखेरीपर्यंत नेमणूक व्हावी म्हणून शिक्षण विभाग कसोशीने प्रयत्न करत आहे. या कामी जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी यांचे सहकार्य लाभत असल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सरळसेवेने सुरू केलेली भरती थांबवा; ओबीसी समाजाची मागणी
पालघर: जिल्हा प्रशासनाने सरळ सेवेने सुरू केलेली भरती ही इतर समाजातील उमेदवारांवर अन्यायकारक असून ही पेसा भरती प्रक्रिया रद्द करा, अशी मागणी ओबीसी समाजाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. २०१४ चे राज्यपालांच्या अद्यादेशाने आदिवासी जिल्ह्यामध्ये ‘क’ व ‘ड’ संवर्गातील नोकरीची १७ पदे ही १०० टक्के फक्त आदिवासी समाजासाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत. पेसा भरतीची बाब न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांची सरळसेवेने सुरू केलेली नियमबाह्य शिक्षक भरती त्वरित थांबविण्यात यावी, शिक्षक व इतर पदाच्या भरतीसाठी पात्र असलेल्या भूमिपुत्र उमेदवारांना न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत निर्णय न घेतल्यास न्यायासाठी इतर उमेदवारांना आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा शिष्टमंडळाने दिला आहे. शासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील भरतीबाबत घेतलेले निर्णय व आयुक्तांच्या आदेशाने सुरू असलेली शिक्षक भरती ही फक्त आदिवासी समाजातील उमेदवारांसाठी असल्याने बिगर आदिवासी समाजातील पात्र उमेदवारांवर नोकरीमध्ये अन्याय होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.