पालघर: जिल्हा मुख्यालयाच्या उभारणी दरम्यान सिडको तर्फे नेमलेल्या ठेकेदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने या इमारती कार्यरत होऊन एक ते दोन वर्षाच्या कालावधीत त्यांची दूरदषा झाली आहे. त्याबाबत पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली असताना समितीच्या दौऱ्यापूर्वी डागडुजी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे त्रयस्थ संस्थेसोबत सिडकोच्या अधिकाऱ्याने ही पाहणी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी करून शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे.
३१० कोटीपेक्षा अधिक निधी खर्च करून सिडको मार्फत उभारलेल्या पालघर जिल्हा संकुलाची दुर्दशा झाल्याचे वृत्त लोकसत्ता मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर याप्रकरणी विजेटीआय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधी यांच्यासह सिडको ने या इमारतींच्या पाहणीसाठी समिती नेमून ६ ऑक्टोबर पर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या पाहणी समितीने ३० सप्टेंबर रोजी जिल्हा मुख्यालयातील इमारतींची व बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांची पाहणी करून करून त्रयस्थ संस्थेच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून अहवाल तयार करण्यात आला. मात्र या पाहणी दौऱ्याची जिल्हा प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारची आगाऊ सूचना न दिल्याने तसेच सुट्टी असल्याने एकही शासकीय अधिकारी कर्मचारी आपली व्यथा मांडण्यासाठी उपस्थित नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
शिवाय गस्तीवरील पोलीस कर्मचाऱ्यांनी या समितीला विविध कार्यालयांच्या मध्ये प्रवेश नाकारल्याने हा पहाणी दौरा औपचारिकतेचा भाग धरून ठेकेदारांनी केलेल्या निकृष्ट बांधकामाला पूरक ठरल्याचे आढळून आले आहे. ही बाब पालघर चे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांना समजल्यानंतर या एकांतात झालेल्या पाहणी दौऱ्याबद्दल त्यांनी नापसंती व्यक्त केली. त्यानंतर या समिती पैकी काही सदस्याने आज (शुक्रवारी) जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांच्या तक्रारी समजून घेतल्या तरी देखील त्रयस्थ संस्थेसमोर कोणत्याही शासकीय अधिकारी अथवा तज्ञाना आपली भूमिका मांडण्याची संधी न दिल्याने सिडको तर्फे करण्यात आलेली पाहणी हा दिखावा ठरला आहे.
व्याप्ती नसताना झाली दुरुस्ती
सिडको तर्फे उभारण्यात आलेल्या मुख्यालय संकुलातील इमारतींचा दोष दायित्व कालावधी संपल्याने या इमारतीची दुरुस्तीचे काम सिडकोच्या व्याप्ती (स्कोप) मध्ये नसल्याचे सिडको तर्फे वारंवार सांगण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत समितीचा दौरा होण्यापूर्वी सर्व इमारतींची केलेली देखभाल दुरुस्ती व डागडुजी ही नेमकी कोणी केली हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. किंबहुना समितीसमोर या इमारतींचे बांधकाम व्यवस्थित आहे, हे दर्शवण्यासाठी सिडकोच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला हाताशी घेऊन दुरुस्ती केल्याचे स्पष्ट दिसत होते. या पार्श्वभूमीवर ही समिती झालेल्या पालघर जिल्हा मुख्यालय उभारणी दरम्यान झालेल्या निकृष्ट बांधकामाबाबत कसा अहवाल देते याबद्दल पालघरवासीयांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.