उद्धव ठाकरेंनी थेट नियमावरच ठेवलं बोट; पक्षघटनेचा दाखला देत म्हणाले, “सर्व मुद्द्यांचा विचार करता शिवसेनेला कोणताही धोका नाही!”

शिवसेना नेमकी कुणाची? शिंदे गटाची की ठाकरे गटाची हा वाद सध्या निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या पात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. मात्र, त्याअनुषंगाने राजकीय आरोप-प्रत्यारोप मात्र जोरात चालू आहेत. यासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी पूर्ण झाली असून अंतिम निकाल येणं अपेक्षित आहे. त्याआधीच ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात सविस्तर भूमिका मांडली आहे. मुद्दा स्पष्ट आहे. कोणताही पक्ष जनतेच्या आधारावर स्थापन होत असतो. जर पक्ष फक्त निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून राहणार असेल, तर उद्या देशातले दोन तीन नंबरचे उद्योगपती आमदार-खासदार फोडून देशाचे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. त्याला गद्दारी म्हणतात, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. पक्ष दोन पातळीवर असतो. एक वैधानिक म्हणजे विधिमंडळ, दुसरं संसदीय आणि त्यापलीकडचा मोठा पक्ष रस्त्यावरचा असतो. जो पक्ष आपला नेता, आपली घटना पाळतो. जी घटना शिवसेनेला आहे. त्या घटनेनुसार निवडणुका होतात. पक्षांतर्गत निवडणूक २३ जानेवारीला होणं अपेक्षित होतं. ती निवडणूक आयोगाकडे आम्ही मागणी केली आहे. एकतर ही निवडणूक आम्हाला घेण्याची परवानगी द्या. नाहीतर जे आहे तसंच चालू ठेवा. आयोगाकडून अजून तसं काही उत्तर आलेलं नाही. शिवसेनाप्रमुख हे पद बाळासाहेब ठाकरेंनाच शोभून दिसतो. म्हणून तो शब्द आम्ही गोठवला किंवा तसाच ठेवला. त्यानंतर मी शिनसेना पक्षप्रमुख हे पद निर्माण केलं आणि गेली काही वर्षं मी कारभार बघतोय. शिवसेनेत मुख्य नेता हे पद घटनाबाह्य आहे. ज्या गद्दारांनी शिवसेनेवर दावा सांगितला आहे, त्यांनी शिवसेनेची घटनाच आम्हाला मान्य नाही असं सांगितलं. आणि नंतर शिवसेनेच्या घटनेनुसारच त्यांनी मग काही पदांची निर्मिती केली. आता गद्दार गटाचा दावा असेल की निवडून आलेले खासदार किंवा आमदार म्हणजेच पक्ष आहे तर ते हास्यास्पद आहे. कारण मग इतके दिवस निवडणूक आयोगानं थांबण्याची गरजच नव्हती. आमच्या सदस्यसंख्येच्या अर्जांचे गठ्ठे बघून त्यांच्या तोंडचं पाणी पळालं असेल, तर मला त्यात आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाहीये. पण देशात लोकशाही आहे असं आपण जर मानतो, तर पक्षांतर्गत लोकशाहीसुद्धा आहे. त्यानुसारच आम्ही निवडणुका घेतो. कोंबडं आधी की अंडं आधी हा प्रश्न उरतोच. २० जूनला पक्षादेश मोडून गेलेल्यांनी शिवसेनेवर दावा सांगावा हे अत्यंत नीच आणि विकृत कृत्य आहे. अपात्रतेचा फैसला आधी व्हायला हवा. हे घडलं जून महिन्यात. जुलैमध्ये हा गद्दार गट आयोगाकडे गेला आणि त्यांनी शिवसेनेवर दावा सांगितला. काही घटनातज्ज्ञांच्या मते अपात्रतेचा निर्णय आधी व्हायला हवा. जर ते अपात्र होणार असतील तर मग त्यांचा हा दावा निवडणूक आयोग कसा गृहीत धरू शकतं? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत आयोगाचा निकाल लागू नये, असं आमचं मत आहे. १६ जण अपात्र ठरण्याची शक्यता दाट आहे. हा गद्दार गट सांगायला लागले की आमच्याकडे आमदार-खासदार जास्त आहे. एखाद्याला ओसरी राहायला दिली तर तो उद्या घरावर अधिकार सांगायला लागला असा तो प्रकार झाला. शिंदे गटाला आता कळलंय की आमचं पारडं जड आहे. त्यामुळेच दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून चालू आहे. घटनेला काहीतरी अर्थ असतो. उगीच तो कागदपत्रांचा खेळ नसतो. त्यामुळे घटनेनुसार आयोगाने काही कायदे केले आहेत. त्यांचं पूर्ण पालन आम्ही करतो. आयोगाच्या मान्यतेनुसारच आम्ही कारभार करतो. आता त्यांची अडचण ही झालीये की त्यांनी व्हीप मोडला आहे. त्यामुळे ते अपात्र तर होणारच. अपात्र झाल्यानंतर पुन्हा दावा कसा सांगणार? त्यामुळे यात वेळ लागावा, विलंब व्हावा म्हणून ही खुसपटं काढायची आणि नको तो युक्तीवाद तिथे करायचा असं चाललंय. आमच्या घटनेत प्रमुख नेता हे पदच नाहीये. त्यामुळे ते वेगळा पक्ष स्थापन करू शकतात किंवा उघडपणे भाजपामध्ये जाऊ शकत होते. पण आता ते शक्य नाही. त्यांच्यामागचा ससेमिरा वाचवण्यासाठी ते भाजपामध्ये जाऊ शकत होते. पण भाजपानंही त्यांना मधल्यामध्ये लटकवून ठेवलेलं आहे. एखाद्या पक्षाचा एकच सदस्य असेल आणि तो दुसरीकडे गेला तर म्हणून काय पक्ष गेला? असं होत नाही. एक जमाना तर असा होता की संसदेत भाजपाचे दोनच सदस्य होते. आता तर त्यांचं राज्य आहे. पण ते २ सदस्य तेव्हा काँग्रेसमध्ये गेले असते, तर भाजपा संपला असता का? पक्षप्रमुख म्हणून माझ्या नावाला मान्यता मिळाली तेव्हा हे होतेच. लोकशाहीचे आपण रक्षक आहात. ते आपल्याशिवाय कोण करणार? त्यामुळे उघडपणे लोकशाहीवर होणाऱ्या अत्याचारांपासून लोकशाही वाचवा एवढीच आमची आयोगाला विनंती आहे.