लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: इमारतीचा पुनर्विकास करून नवीन इमारत उभारल्यानंतर मूळ सदनिकाधारकांना पुन्हा मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासह राज्यातील पुनर्विकासाला आलेल्या तब्बल ६० हजार इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला असून पुनर्विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा- नवीन मुठा उजवा कालवा मजबुतीकरणासाठी ३५ कोटींची कामे
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासामध्ये मूळ सभासदांना बांधकाम व्यावसायिकाकडून देण्यात येणाऱ्या सदनिकेच्या क्षेत्राच्या बांधकाम खर्चावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच पुनर्विकासात मिळालेल्या सदनिकेच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त सभासदाने वाढीव क्षेत्र वैयक्तिकरीत्या घेतल्यास त्यासाठी चालू बाजार मूल्यदरानुसार (रेडीरेकनर) मुद्रांक शुल्क घेण्याचीही सूचना करण्यात आली होती. मूळ रहिवाशांकडून नव्या घरांची विकासक कंपनीकडून खरेदी होत नसते. ती त्यांना पुनर्विकास योजनेंतर्गत मोफत मिळतात. त्यामुळे त्यांना पुन्हा मुद्रांक शुल्क लागू होत नाही, असे सांगत न्यायालयाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची २३ जून २०१५ आणि ३० मार्च २०१७ रोजी प्रसृत केलेली परिपत्रके रद्द केली आहेत.
आणखी वाचा- अतिरिक्त ठरलेले आठ शिक्षक ११ वर्षांपासून वेतनाविना, शिक्षण विभागाचा लालफितीचा कारभार
दरम्यान, राज्यात एक लाख २० हजार गृहनिर्माण सोसायट्या, तर एक लाख अपार्टमेंट आहेत. त्यापैकी सुमारे ६० हजार सोसायट्या आणि अपार्टमेंट पुनर्विकासाला आले आहेत. राज्यात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पुणे या महानगरांमध्येच सर्वाधिक जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा या चार महानगरांमधील जुन्या इमारतींमधील सदनिकाधारकांना निश्चित होईल, असे महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यात येत आहे. याबाबत राज्य शासनाशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही करू, असे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.