पुणे/ पिंपरी : राज्य सरकारने महापालिकांना स्थानिक संस्था कर विभाग (एलबीटी) बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडे असलेली २०० कोटी रुपयांची, तर पिंपरी-चिंचवडमधील उद्याेजक, व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या २८०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र शासनाने देशात वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून सुरू केल्यामुळे जकात, स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा विभाग बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. मात्र, दोन्ही महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडे स्थानिक संस्था कराची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. हा विभाग बंद झाल्यास या थकबाकीवर पाणी सोडावे लागण्याची भीती दोन्ही महापालिकांच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुणे महापालिकेची एलबीटीची २०० कोटी रुपयांची, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २८०० कोटी रुपयांची थकबाकी शहरातील व्यापारी, उद्योजकांकडे आहे.
दरम्यान, ३० एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सर्व महापालिकांमधील स्थानिक संस्था कर विभाग कायमचा बंद करण्याची कार्यवाही करावी, तसेच याचा अहवाल राज्य सरकारला द्यावा, असा आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने काढला आहे.
पुण्यात २०० कोटींची थकबाकी
महापालिकेकडून एलबीटीची आकारणी केली जात असताना अनेक व्यापाऱ्यांनी हा कर भरलेला नाही. जीएसटी सुरू झाल्यानंतर ही थकबाकी आहे. व्यापाऱ्यांकडे सुमारे २०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे या थकबाकीच्या रकमेवर पाणी सोडावे लागण्याची भीती सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केली. महापालिकेने ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी एका वर्षाची मुदत शासनाकडून घ्यावी आणि थकबाकी वसूल केल्यानंतर हा विभाग बंद करावा, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये २८०० कोटी थकीत
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची व्यापाऱ्यांकडे तब्बल २८०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेने नाेंदणी केलेल्या उद्याेजक, व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची भरलेली रक्कम याेग्य आहे की नाही, याच्या तपासणीची मोहीम हाती घेतली. एलबीटीसाठी नाेंदणी केलेल्या उद्याेजक, छाेट्या-माेठ्या अशा ७२ हजार व्यापाऱ्यांना नाेटीस दिली आहे. त्यातून दोन हजार ८०३ काेटींचा मूळ कर थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले. थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने शासनाकडे अभय योजनेला मान्यता देण्याची मागणी केली. परंतु, वर्ष उलटूनही त्याला मान्यता मिळालेली नाही.
या योजनेला मान्यता मिळाल्यास ४५ हजार ४८३ दाव्यांच्या प्रकरणांतून थकीत दोन हजार ८०३ काेटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे महापालिकेने गृहीत धरले हाेते. मात्र, आता एलबीटी विभाग बंद करण्याचा आदेश आल्याने थकबाकीच्या वसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. थकबाकी वसुलीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd