मोठी प्रसिद्धी करून, गाजावाजा करून शासनाने अवघ्या १२ तासांत राज्यातील शाळाबाह्य़ विद्यार्थी शोधण्याची मोहिम केली खरी. मात्र, ही मोहिम फक्त दिखावाच होता का असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. या सर्वेक्षणानुसार राज्यात ५० हजार विद्यार्थीच शाळाबाह्य़ असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
राज्यात शनिवारी (४ जुलै) शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घेण्याची मोहीम राबवण्यात आली. सगळ्या शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढून त्यांना शाळेत दाखल करण्यासाठी ही मोहीम घेण्यात आली होती. या सर्वेक्षणाच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार राज्यात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील फक्त ५० हजार १०९ मुले शाळाबाह्य़ असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानांत करण्यात आलेल्या पाहणीनुसार राज्यात १ लाख ४५ हजार मुले शाळाबाह्य़ असल्याचा शासनाचाच अहवाल होता. एकिकडे राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के आरक्षणाची प्रक्रिया थंडावलेली असताना नव्या शैक्षणिक वर्षांत एक लाख मुलांना कोणत्या शाळांमध्ये दाखल केले असा प्रश्न आता पुढे आला आहे.
आदिवासी क्षेत्र सर्वाधिक असलेल्या नागपूर विभागांत १ हजार ६९९ मुलेच शाळाबाह्य़ असल्याचे या अहवालानुसार समोर आले आहे. दुष्काळी भाग अधिक असलेल्या लातूर विभागांत ९२६ मुलेच शाळाबाह्य़ असल्याचा शासनाचा दावा आहे. तर नगर, सोलापूर, पुणे असे जिल्हे असलेल्या पुणे विभागांत ७ हजार २८७ मुले शाळाबाह्य़ आहेत. पुणे शिक्षण मंडळाच्या गेल्यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार फक्त पुणे शहराच्या परिसरात साधारण ९ हजार मुले शाळाबाह्य़ असल्याचे समोर आले आहे. विविध स्वयंसेवी संस्थांनी यापूर्वी दिलेल्या अहवालानुसार मुंबई शहरातील शाळाबाह्य़ मुलांची आकडेवारी ही १५ ते २० हजारांच्या घरात आहे. मात्र, शासनाच्या सर्वेक्षणानुसार मुंबई, ठाणे, रायगड मिळून असलेल्या मुंबई विभागात २० हजार ८५७ मुले शाळाबाह्य़ असल्याचे समोर आले आहे.
विभागानुसार शाळाबाह्य़ मुले
मुंबई – २० हजार ८५७
पुणे – ७ हजार २८७
नाशिक – १० हजार १२२
कोल्हापूर – १ हजार ५३४
औरंगाबाद – ६ हजार ८३
लातूर – ९२६
अमरावती – १ हजार ६०१
नागपूर – १ हजार ६९९
असे का झाले?
या सर्वेक्षणांत घरोघरी जाऊन पाहणी करण्यात आली. मात्र, बहुतेक ठिकाणी मोठय़ा रहिवासी सोसायटय़ा, टाऊनशिप अशा ठिकाणी प्रामुख्याने पाहणी करण्यात आली. मात्र, सिग्नलला भीक मागणारी मुले, स्थलांतरीत मजुरांची मुले, बांधकामाची क्षेत्र, बालकामगार, रेल्वे स्थानक यांची पाहणी करण्यात आलीच नाही. ज्या ठिकाणी शाळाबाह्य़ मुले असू शकतील, ती ठिकाणे वगळून इतर ठिकाणी आवर्जून पाहणी करण्यात आली. प्रत्येक शिक्षकाला १०० ते १५० घरे तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासारख्या शहरी भागांत मोठय़ा रहिवासी सोसायटय़ा तपासून प्रगणकांनी आपले काम संपवले.
कार्यकर्ते काय म्हणतात?
‘‘हे सर्वेक्षण पाहून शासनाला मुळात शाळाबाह्य़ मुलांचा प्रश्न मान्यच करायचा नाही असे दिसते. त्यामुळे त्यावर उत्तर शोधण्याची आवश्यकताही वाटत नाही. शाळाबाह्य़ मुलांची शासकीय आकडेवारी फसवी वाटते आहे. ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये शंभरपेक्षा कमी मुले आढळली आहेत, त्या जिल्ह्य़ांमध्ये पुन्हा पाहणी करण्यात यावी. या सर्वेक्षणात अती दुर्गम असलेल्या आणि आदिवासी वस्ती अधिक असलेल्या घाटजी तालुक्यात एकही मूल शाळाबाह्य़ नसल्याचा शासनाचा दावा आहे, तर झरी तालुक्यात फक्त १ मूल शाळाबाह्य़ दाखवण्यता आले आहे.’’
– हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते