पिंपरी बाजारपेठेचे अर्थकारण अवलंबून असणाऱ्या सेवा विकास सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केल्याने बँकेचे कामकाज बंद करण्यात आले आहे. या कारवाईचा थेट परिणाम पिंपरी बाजारपेठेवर होणार आहे. पिंपरीतील व्यापारी वर्ग चिंतेत असून बँकेच्या सुमारे ३०० कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : ढिसाळ सुरक्षाव्यवस्थेमुळे मार्केट यार्डात शेतीमालाच्या चोऱ्या
सिंधी समाजातील जाणत्यांनी एकत्र येऊन, पै-पै जमा करून १९७१ च्या सुमारास सेवा विकास बँकेची स्थापना केली. सुरूवातीला व्यापाऱ्यांची बँक, अशी या बँकेची ओळख होती. व्यापार सुरू करण्यासाठी बँकेकडून हमखास मदत दिली जात होती. बँकेच्या हातभारामुळे अनेकांचे उद्योग, व्यवसायात बस्तान बसले. हळूहळू ही बँक आर्थिकदृष्ट्या समृध्द झाली. बँकेत राजकारणाचा शिरकाव झाला. बँकेची व्याप्ती, व्यापारी वर्गातील महत्व पाहता स्थानिक राजकारणातही बँकेचे महत्व वाढले. बँकेचा ताबा मिळण्यासाठी आसवानी व मूलचंदाणी या गटांमध्ये कायम रस्सीखेच होत असे. वर्चस्ववादाच्या लढाईत सतत वादविवाद, आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. त्यामुळे बँकेचा अंतर्गत कारभार सातत्याने चव्हाट्यावर येत होता. तरीही बँकेची प्रगती होत होती.
बँकेच्या २५ शाखा सुरू झाल्या. मोठ्या ठेवी बँकेत नियमितपणे जमा होत होत्या. अशावेळी, बँकेतील पैशांचा ओघ पाहून नियमांना तिलांजली देणारे निर्णयही होऊ लागले. कागदपत्रांची पूर्तता होत नसतानाही कोट्यवधींची कर्जे मंजूर करण्याचा सपाटा सुरू झाला. राजकारणी, उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक अशा अनेकांनी शक्य तितके लाभ पदरात पाडून घेतले. मात्र, गैरकारभाराचा अतिरेक झाला. अंतर्गत वादातून झालेल्या तक्रारीनंतर चौकशीसत्र मागे लागले.
हेही वाचा >>>पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची चाळिशी ; आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहराकडे वाटचाल
याबाबतच्या चौकशी अहवालात बँकेच्या सर्व गैरव्यवहारांचे बिंग फुटले. विविध १२४ प्रकरणात तब्बल ४३० कोटी रूपयांचे कर्जवाटप नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचे निष्पन्न झाले. कर्जफेडीची क्षमता व अन्य आवश्यक बाबींची खातरजमा न करता पैशांचे वारेमाप वाटप करण्यात आले. परिणामी, बँकेचे नुकसान झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी सुमारे ३७ जणांवर गुन्हे दाखल केले. सत्ताधारी संचालकांनी राजीनामे दिले. दोषींना अटकही झाली. बँकेवर निर्बंध लागू करतानाच प्रशासक नेमण्यात आला. प्रशासकांनी थकबाकी वसुलीला वेग दिला. अखेर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली. या कारवाईमुळे बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.