पुणे : राज्यात बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनाला आता नियमांची वेसण घालण्यात आली आहे. राजकीय कार्यक्रम, राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यास मज्जाव करण्यात आला असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड आणि कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे रोजीच्या अंतिम आदेशात नियमांच्या चौकटीत राहून बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनाला परवानगी दिली होती. या निर्णयाचे राजकीय क्षेत्रातून जोरदार स्वागत करण्यात आले होते. बैलगाडा शर्यतींचा मुद्दा राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींनुसार आता राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांच प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यात बैलगाडा शर्यतींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याबाबतच्या सुस्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 राज्यात परंपरा, संस्कृतीनुसार आयोजित करण्यात येणाऱ्या जत्रा, यात्रा आणि उत्सवांमध्येच नियमांच्या चौकटीत राहून बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजकीय कार्यक्रम, राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस आणि अन्य कोणत्याही राजकीय कारणांसाठी बैलगाडा शर्यतीच्या आयोजनाला परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच नियमांचे, अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या आयोजकांना, बैलगाडा मालकांना पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूदही करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

शर्यतींच्या बाजारीकरणाला चाप

शर्यतींच्या राजकीय आयोजनामुळे बैलगाडा शर्यतींचे बाजारीकरण झाले होते. राजकीय नेते लाखो रुपयांची बक्षिसे ठेवायचे, फलकबाजी करायचे आणि मतदार संघात आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी शर्यतींचे आयोजन करीत असत. हा चुकीचा प्रवाह निर्माण झाला होता. त्यात आनंद नव्हता, पावित्र्य नव्हते, उलट बैलांचा एक प्रकारे छळच होत होता. केवळ पैशांच्या जोरावर झालेल्या बाजारीकरणाला या नियमांमुळे चाप लागेल. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाच्या या आदेशाचे मी स्वागत करतो. पारंपरिक जत्रा, यात्रा, उत्सवात होणाऱ्या शर्यतींमुळे लोकांना, बैलांच्या मालकांना आनंद मिळायचा. यात्रेनिमित्त गावात वर्षांतून एकदा होणाऱ्या शर्यतींना लोकांचा मोठा प्रतिसादही मिळायचा. त्या शर्यतींना एक प्रकारचे पावित्र्य होते. या निर्णयामुळे बैलगाडा शर्यतींच्या बाजारीकरणाला खीळ बसून, पावित्र्य राखले जाईल, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केली.

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The political organization of bullcart races is now in the regulations ysh