चला.. गुपिते फोडू या 

विरोधी पक्षात असताना धाडसी वा नि:पक्षपाती वाटणारे लेखन सत्ता मिळाली की त्याच राजकारण्यांच्या मते बेताल आणि पक्षपाती ठरते. माध्यमस्वातंत्र्याच्या गळचेपीची चिंता ही नेहमीच विरोधी पक्षीयांना वाटत आली आहे. विरोधी पक्षातील हे सरकारेच्छुक सत्तेत गेले की त्यांना माध्यमे स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेतात असे वाटू लागते. विरोधी पक्षात असताना नि:स्पृह आदी गौरवांकित ठरलेले पत्रकार सत्ता आली की त्याच राजकारण्यांच्या लेखी प्रेस्टिटय़ूट वगैरे ठरतात. याच नात्याने विरोधी पक्षांत असताना माध्यमांची गौरवास्पद वाटलेली शोधपत्रकारिता सत्ता मिळाली की टोचू लागते आणि तिच्यावर मर्यादाभंगाचा आरोप केला जातो. सरकारचे बिंग फोडल्याबद्दल अभिनंदन करणारे विरोधीपक्षीय स्वत:स सत्ता मिळाली की याच कृत्यास देशद्रोही ठरवतात आणि माध्यमांना गोपनीयता कायदा भंगाच्या आरोपाने घाबरवू पाहतात. ‘द हिंदु’ या वर्तमानपत्राच्या वृत्तांकनासंदर्भात ही बाब प्रत्ययास येत असून त्यामुळे माध्यमे आणि गोपनीयता कायदा हा विषय पुन्हा एकदा चच्रेस आला आहे. त्यास भिडणे हे कर्तव्यच ठरते.

त्यासाठी लक्षात घ्यायला हवे की, स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७२ वर्षांत या देशात जे जे काही निर्णायक ठरले त्या साऱ्यात माध्यमांची भूमिका मध्यवर्ती होती. ज्या भ्रष्टाचार आदींच्या मुद्दय़ावर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांस राजकीय यश मिळाले, ते वृत्तांकन हे माध्यमांनी केले होते. दूरसंचार खात्यातील कथित घोटाळा शोधणे ही माध्यमांची कामगिरी. महालेखापरीक्षक नंतर आले. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना ज्यावर तोंडसुख घेण्यात धन्यता वाटते तो बोफोर्स तोफा खरेदीतील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा हा वर्तमानपत्रांनी चव्हाटय़ावर आणला. सध्या काँग्रेसधार्जणिे म्हणून हिणवले जात असलेल्या वर्तमानपत्रांनीच राजीव गांधी यांच्या या कथित गैरव्यवहाराचे बिंग फोडले. ज्या आणीबाणीच्या मुद्दय़ावर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना उपरती होते तो मुद्दाही धसास लावला तो माध्यमांनीच. तुरुंगात डांबलेल्या राजकीय नेत्यांना माध्यमसाथ मिळाली नसती तर त्यांच्याच्याने सत्ताबदल होता ना. भोपाळात युनियन कार्बाईड कंपनीच्या कारभाराबाबत आणि संभाव्य जीवितहानीबाबत पूर्वइशारा काही राजकारण्यांनी दिला नव्हता. ते काम पत्रकारानेच केले होते. मेळघाट ते ओरिसातील कलहंडी भागातील भूकबळी या देशास कळले ते पत्रकारांमुळेच. बिहारातील महिलांचा बाजार या मुर्दाड व्यवस्थेस मान्य करावा लागला त्याचे कारण पत्रकारच आणि त्या राज्यातील भागलपूर प्रकरण धसास लागण्यामागील प्रेरणा हीदेखील पत्रकारच. मुंबईतील जे जे रुग्णालयातील औषधकांड आणि तत्कालीन आरोग्यमंत्री भाई सावंत यांची त्यानंतरची निलाजरी भूमिका जगाला सांगणारा पत्रकारच होता. बॅ. ए आर अंतुले यांचे प्रतिभा प्रतिष्ठान प्रकरण उघडकीस आणले ते माध्यमांनीच आणि आपल्या मुलीच्या गुणांत फेरफार करणाऱ्या मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांना पदावरून उतरावे लागले ते माध्यमांमुळेच. देशातील ऐतिहासिक भांडवली बाजार घोटाळा आणि त्यातील हर्षद मेहता यांचा वाटा चव्हाटय़ावर आला तो पत्रकारांमुळेच. श्रीलंकेतल्या तमीळ बंडखोरांना तमिळनाडूत दिल्या जात असलेल्या गुप्त प्रशिक्षणाची वाच्यता केली ती पत्रकारानेच आणि क्रिकेटला लागलेला सामना निश्चितीचा कर्करोग आंधळ्या क्रिकेटप्रेमींना कळला तोही केवळ पत्रकारांमुळेच. एका राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष लाच घेताना उजेडात आणला तो माध्यमांनीच आणि पसा खुदा नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं, अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या राजकीय नेत्यास उघडे पाडले ते माध्यमांनीच. अशी हवी तेवढी आणखी अनेक उदाहरणे देता येतील. पण पत्रकारांच्या गौरवपूर्ण कामगिरीची जंत्री देणे हा येथील हेतू नाही.

तर राफेल विमान खरेदीबाबत गुप्त माहिती प्रसिद्ध केली म्हणून गोपनीयता कायद्याचा भंग केल्याची माध्यमांना दाखवली जाणारी भीती ही किती पोकळ आहे, हे सांगणे हे यामागील उद्दिष्ट. ते वारंवार सांगावे लागते कारण सत्ताधारी पक्षास अडचणीत आणणारे वृत्तांत राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत असे प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांस आणि त्याच्या समर्थक गणंगांस वाटत असते. पूर्वी वाईट वृत्त देणाऱ्याचा शिरच्छेद करण्याचा आदेश राजा देत असे. अलीकडचा राजा गोपनीयता कायदा भंगाबद्दल कारवाई करण्याची धमकी देतो. राजेशाही गेली. पण सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत- अजूनही तीच आहे हेच यातून दिसते. जे या धमकीस भीक घालत नाहीत, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप केला जातो.

कसली गोपनीयता? कसला देशद्रोह? याचा एकदा आपल्याला विचार करायलाच हवा. हा गोपनीयता कायदा आहे ब्रिटिशांनी १९२३ साली रचलेला आणि देशद्रोहाच्या कायद्याचा जन्म आहे १८७० सालचा. यावरून हे दोन्ही कायदे हे ब्रिटिशकालीन आहेत, हे कळून येईल. त्या वेळी त्या सरकारला त्याचे महत्त्व होते. यातील देशद्रोहाचा कायदा तर भारतात इंग्रजी शिक्षण रुजविणाऱ्या थॉमस मेकॉले यांनी शब्दबद्ध केलेला आहे. भारतीय दंडसंहिता १८६० साली अस्तित्वात आली. तीत हा गुन्हा नव्हता. तो १८७० साली आणला गेला. ब्रिटिश सरकारविरोधात नेटिव्हांनी काही उचापती करू नयेत, केल्याच तर त्यांचा तातडीने बंदोबस्त करता यायला हवा हे या कायद्यामागील उद्दिष्ट. ब्रिटिशांच्या जाण्याबरोबरच त्या उद्दिष्टासही मूठमाती देण्याची गरज होती. तसे झाले नाही आणि हे कायदे अजूनही जिवंत राहिले. त्याचा पहिला ज्ञात गैरवापर इंदिरा गांधी यांनी करून दाखवला. आणीबाणी हे त्याचे फलित. त्याविषयी आगपाखड करण्यास सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आवडते. पण ज्या कायद्याच्या आधारे इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी लादण्यास मदत झाली ते कायदेच समूळ नष्ट करण्याचा प्रामाणिकपणा सत्ताधाऱ्यांत नाही. गोपनीयता कायदा रद्द करण्याची मागणी केली की काही बौद्धिक अजागळ चीन युद्धातील कारणे जाहीर करण्याची मागणी करतात. ती व्हायलाच हवीत. काँग्रेसने ती केली नाहीत. त्यामागील कारण लक्षात न येणे अशक्यच. पण धक्कादायक बाब म्हणजे २०१४ साली सत्ता मिळाल्यावर ही मागणी विद्यमान सरकारनेही फेटाळली. या संदर्भात हेंडरसन ब्रुक्स अहवाल पूर्णत प्रकाशित केला जाणार नाही असे विधान तत्कालीन संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनीच लोकसभेत केले. सरकार भक्तांना याचा सोयीस्कर विसर पडला असणे साहजिक असले तरी या सत्याचे स्मरण करणे गरजेचे आहे. न जाणो, अशी लष्करी गुपिते खुली करण्यास अनुमती दिली तरी कारगिल, अलीकडचे उरी, पठाणकोट, पुलवामा आदी घडले त्यामागील कारणेही जाहीर करावी लागतील अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटली नसेलच असे नाही.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की गुपिते फोडणे हे माध्यमांचे नुसते कामच नाही, तर ते त्यांचे नैतिक कर्तव्यदेखील आहे. कारण व्यवस्था सुधारण्यासाठी पारदर्शकता हाच मार्ग असतो. आधुनिक देशांच्या प्रगतीचा इतिहास हा त्या देशातील माध्यमांच्या सरकारी गुपिते फोडण्याच्या यशाशी निगडित आहे. तेव्हा लोकशाही व्यवस्था – एखाद्या पक्षाचे सरकार नव्हे – मजबूत करणे हे जर समाजाचे ध्येय असेल तर अशा समाजातील सुजाणांनी आपले कर्तव्य पार पाडणाऱ्या माध्यमांच्या मागे उभे राहायला हवे. गुप्ततेचा धाक हे सत्ताधाऱ्यांचे अंतिम अस्त्र. समाजाचे हित असते हे अस्त्र निष्क्रिय करण्यात. म्हणूनच विरोधी पक्षांत असताना माध्यमांचा उदोउदो करणाऱ्यांना सत्ता मिळाली की तीच माध्यमे नकोशी होतात. तथापि त्याची तमा न बाळगता वार्ताकन करणे हेच माध्यमांचे काम. ते करताना गोपनीयतेचा भंग झाला तरी बेहत्तर.