एका साध्या खासदाराच्या भाषणावर साक्षात पंतप्रधानांपासून अन्य लहानमोठय़ा सत्ताधारी नेत्यांनी इतके रक्त आटवण्याचे कारणच काय? राहुल गांधी यांनी संसदेत माफी मागावी असे वाटते त्यांनी याआधी परदेशात देशाविरोधात बोलणाऱ्या सर्वाबाबतच निंदाव्यंजक ठराव मंजूर करून घ्यावा अथवा त्यांच्याही माफीची मागणी करावी.. हा केवळ योगायोग. पण त्यात सद्य:स्थितीत अनेकांस त्यामधील भारतविरोधी कट दिसून आल्यास आश्चर्य नाही. राहुल गांधी ज्या काळात लंडनमधे भारतीय लोकशाहीबाबत भाष्य करीत होते त्याच काळात, ८ मार्च या दिवशी, अमेरिकेतून प्रकाशित होणाऱ्या ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या संपादकीय पानावर ‘द काश्मीर टाइम्स’च्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांचा लेख प्रसिद्ध झाला. तो त्या राज्यातील परिस्थितीसंदर्भात असून तो माध्यमांच्या तेथील विदारक अवस्थेचे भयावह चित्र उभे करतो. राहुल गांधी आणि अनुराधा भसीन या दोहोंच्या विवेचनात लोकशाहीवरील कथित हल्ल्याचा उल्लेख येतो. तथापि भसीन यांच्या या धाडसी लेखावर आपल्याकडे ‘ब्र’देखील निघाला नाही आणि राहुल गांधी यांचे वक्तव्य मात्र चर्चेत राहिले. तसे पाहू गेल्यास सद्य:स्थितीत राहुल गांधी हे कोण? ते ना काँग्रेसचे पदाधिकारी ना कोणी संसदीय नेते! देशातील अनेक मतदारसंघांपैकी एक असलेल्या केरळातील वायनाड या मतदारसंघाचे ते लोकप्रतिनिधी. तेव्हा या संदर्भात पहिला प्रश्न असा की एका साध्या खासदाराच्या भाषणावर साक्षात पंतप्रधानांपासून अन्य लहानमोठय़ा सत्ताधारी नेत्यांनी इतके रक्त आटवण्याचे कारणच काय? राहुल गांधी यांच्याहीपेक्षा गंभीर आरोप, विधाने, तपशील भसीन यांच्या लेखामध्ये आहे. त्यावर गेला बाजार परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना तरी किमान सात्त्विक संताप येण्यास हरकत नव्हती. भसीन आणि गांधी या दोघांचीही मते परदेशातच प्रसिद्ध झाली. पण एकाबाबत इतका गदारोळ आणि दुसरीबाबत शांतता ही विभागणी काय दर्शवते? संसदेतील गोंधळास जे जबाबदार असल्यासारखे दिसते ते बऱ्याचदा तसे नसते आणि जे तसे नसते ते बऱ्याचदा गोंधळामागे असते, हे या प्रश्नाचे उत्तर. हे सर्वपक्षीय सत्य एकदा का मान्य केले की राहुल गांधी यांच्या परदेशी भाषणांवरून सध्या जे काही रणकंदन सुरू आहे त्याचा वेध घेणे सुलभ होईल. राहुल गांधी यांनी परभूमीत भारताचा कसा अपमान केला, त्याच्या पापक्षालनार्थ त्यांनी संसदेची माफी मागायला हवी इत्यादीसाठी संसदेतील कामकाज गेले तीन दिवस ठप्प झाले आहे. सरकारसमोरील आव्हाने लक्षात घेता ते लवकर सुरळीत होईल अशीही काही चिन्हे नाहीत. तेव्हा या साऱ्याचा अर्थ लावणे आवश्यक. तसे करताना काही प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे. जसे की मुळात सध्याच्या या ‘घरून काम’ करण्याची संस्कृती रुजलेल्या काळात हे असे घरचे आणि बाहेरचे असे काही वेगळे असते काय? राहुल गांधी लंडनच्या भूमीवर जे बोलले तेच ते लंडनस्थित विद्यापीठाशी दूरस्थ संवादात दिल्लीत बसून बोलले असते तर ते तितके आक्षेपार्ह न ठरून सत्ताधाऱ्यांनी गोड मानून घेतले असते काय? यातील काही भाषणे वा समारंभ यासाठी राहुल गांधी यांना लंडनस्थित भारतीयांनीच निमंत्रण दिले होते. तेव्हा प्रश्न असा की देशाचा कथित अपमान ज्यांच्या समोर झाला त्यातील काही भारतीयच होते. राहुल गांधी यांच्या विधानांवर या परदेशस्थ वा परदेश-निवासी भारतीयांचे मत काय? त्यांनाही तसे वाटते काय? राहुल गांधी यांच्या मते भारतात लोकशाहीचा गळा घोटला जात असून सर्व संस्थांची गळचेपी सुरू आहे. सत्ताधारी संतापले आहेत ते या कारणाने. परदेशात जाऊन मातृभूमीची बदनामी केली, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे. आता हे खरे की ही टीका करताना राहुल गांधी यांनी काही ठोस उदाहरणे दिली असती तर अधिक बरे झाले असते. पण आपण भारतीयांच्या रक्तातच नेमकेपणाचा अभाव असल्याने आपल्याकडे सर्रास सरसकट विधाने केली जातात. म्हणून राहुल गांधी यांच्यासारखी अशी सरसकट विधाने आणि तीही परभूवर पहिल्यांदाच केली गेली असेही नाही. जसे की ‘‘गेल्या ७० वर्षांत या देशात काही घडले नाही’’, किंवा ‘‘भारत हा भ्रष्टाचार-प्रकरणांचा देश आहे’’, किंवा ‘‘भारतीयांस इतके दिवस भारतीय म्हणवून घ्यावयाची लाज वाटत होती’’ अशा स्वरूपाची विधाने याआधीही केली गेली. अगदी अलीकडच्या काळातही ती झाली आणि केवळ इंग्लंडच्या भूमीवरच नव्हे तर जर्मनी, कॅनडा वा दक्षिण कोरिया अशा विविध ठिकाणी ती केली गेली. ही विधाने केली गेली तेव्हाही सत्ताधारी भाजपचे अनेक नेते हे आताइतकेच देशप्रेमी होते. तेव्हाही त्यांच्या मनात आता इतकाच देशाभिमान जागृत होता. त्यांच्या देशप्रेमावर संशय घेण्याचे अजिबात काहीही कारण नाही. तथापि या वा अशा विधानांवर त्यांच्यातील कोणा नेत्याने कधी आक्षेप घेतल्याचे स्मरत नाही. ही विधाने करणाऱ्यांच्या माफीची राजकीय मागणी राहिली दूर, पण जाज्वल्य देशनिष्ठा असलेल्या, देशाच्या उद्धारार्थ आयुष्य वगैरे वेचणाऱ्या सांस्कृतिक इत्यादी संघटनांनीही ती विधाने आणि ती करणारे यांचा निषेध केल्याचे दिसले नाही. तेव्हा एकास एक न्याय आणि दुसऱ्यास दुसरा असे करणे अयोग्य. तेव्हा राहुल गांधी यांनी संसदेत माफी मागावी असे ज्यांना ज्यांना वाटते त्यांनी याआधी परदेशात देशाविरोधात बोलणाऱ्या सर्वाबाबतच निंदाव्यंजक ठराव मंजूर करून घ्यावा अथवा त्यांच्याही माफीची मागणी करावी. घरातली खरकटी बाहेर काढण्यास मनाई करावयाची असेल तर ती सर्वानाच असायला हवी. हे झाले राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावरील प्रतिक्रियेबाबत. आता त्यांच्या वक्तव्यांविषयी. तर राहुल गांधी यांना अपेक्षित लोकशाही या देशात नसती तर त्यांनी जे केले ते त्यांना करता आले असते का? याचे उत्तर अर्थातच नाही, असेच असायला हवे आणि ते तसेच आहे. लोकशाही, मग ती कोणत्याही देशातील असो, ही व्यवस्था म्हणून कधीच परिपूर्ण नसते. या व्यवस्थेत सुधारणेस नेहमीच वाव असतो. हेच तर तिचे सौंदर्य. तेव्हा राहुल गांधी यांस लोकशाहीविषयीच बोलायचे होते तर ते ‘लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी प्रयत्न करायला हवेत’ असे म्हणणे रास्त ठरले असते. लोकशाही नाहीच असे म्हणणे योग्य नाही. आहे ती निरोगी नाही, असे त्यांचे म्हणणे असेल तर ते रास्त ठरेल. आणि दुसरे असे की ही लोकशाही परिपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यापासून राहुल गांधी यांस कोणी रोखले आहे काय? सत्ताधाऱ्यांच्या अलोकशाही कृत्यांस रोखणे, प्रसंगी ते वर्तन सुधारण्यास लावणे हेच तर विरोधी पक्षीयांचे.. म्हणजेच राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसचे काम. सत्ताधारी लोकशाहीच्या अंमलबजावणीत कुचराई करीत आहेत असे राहुल गांधी यांस म्हणावयाचे असेल तर त्याचे स्वातंत्र्य त्यांस आहेच. पण त्याच वेळी या लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी विरोधी पक्ष म्हणून आपण आवश्यक ते प्रयत्न करीत आहोत का, याचेही उत्तर राहुल गांधी यांनी द्यावे. मेघालय, नागालँड वगैरे राज्यांत निवडणुका असताना तेथे प्रचारासाठी जायचे की केंब्रिजमधील व्याख्यानास प्राधान्य द्यावयाचे याचे उत्तरही राहुल वा त्यांच्या कोणा समर्थकांनी द्यावे. तेव्हा लोकशाहीचे रक्षण, तिचे आरोग्य हे केवळ सत्ताधाऱ्यांवर सोडून चालणारे नाही. विरोधकांची जबाबदारीही तितकीच असते. ती पेलण्यात विरोधकांकडून हयगय झाली की महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा टाळण्यासाठी क्षुल्लक विषयावर गोंधळ घालण्याची मुभा सत्ताधाऱ्यांस सहज मिळते. याचा अर्थ असा की सध्या संसदेत जे सुरू आहे ते तसेच सुरू राहावे असे सत्ताधाऱ्यांस वाटत असेल तर त्यांना तसे करू देण्याची मुभा विरोधकांमुळेच मिळालेली आहे, हे कसे नाकारणार? लोकशाहीचा आनंद घेण्याबरोबर तिच्या पालकत्वाची जबाबदारीही सत्ताधारी आणि विरोधक उभयतांनी घ्यायला हवी.
