सरकारपुढील प्रश्नांचा आकार मोठा करू पाहणाऱ्या राहुल गांधींना रोखण्याचा प्रयत्न होणार हे उघड होते; पण इतक्या टोकास ही मंडळी जातील असे काँग्रेसजनांस वाटले नसणार.. सर्व मोदींस एकाच पारडय़ात तोलून राहुल गांधी यांनी ‘अन्य मागासांचा’ (ओबीसी) अपमान केला हा भाजपचा दावा हा विनोदी पश्चातबुद्धी ठरतो. विनोदी अशासाठी की नीरव वा ललित या मोदी कुलदीपकांमुळे ज्याप्रमाणे समस्त मोदी हे टीकेचा विषय ठरू शकत नाहीत त्याप्रमाणे मोदी यांच्यावरील टीका ही समग्र अन्य मागासांचा अपमान ठरू शकत नाही. असे करणे म्हणजे ज्या कारणांसाठी राहुल गांधी यांस शिक्षा ठोठावली जाते तोच प्रमाद त्या शिक्षेचे समर्थन करणाऱ्यांनी करणे. हा विनोद. आणि पश्चातबुद्धी अशासाठी की हे कथित मोदी टीका प्रकरण मुळात चार वर्षांचे जुने आहे. या चार वर्षांत ज़र ‘अन्य मागासां’च्या भावना ठणठणीत राहू शकल्या तर सुरत न्यायालयाच्या निकालानंतरच त्यांना कशी काय धाड भरली, हा प्रश्न. त्याचे उत्तर पश्चातबुद्धी. राहुल गांधी यांनी चार वर्षांपूर्वी केलेल्या प्रमादासाठी त्यांना आता झालेली शिक्षा किती योग्य आहे हे ठरवण्याची जबाबदारी अचानक येऊन पडल्यामुळे भाजप कावराबावरा होणे साहजिक. त्यातून हा विनोदी पश्चातबुद्धीचा प्रकार घडला. या संदर्भात वास्तव असे की राहुल गांधी यांस काही ना काही कारणाने अडकवणे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे जीवितकार्य बनले असून हे कारण नसते तर अन्य एखादे कारण शोधून व्यवस्थेने त्यास अडकवले असते, हे निश्चित. तेव्हा जे काही झाले त्याची कारणमीमांसा करतानाच काँग्रेसने हे प्रकरण कसे हाताळायला हवे याचाही ऊहापोह यानिमित्ताने करणे आवश्यक. राहुल गांधी यांस ‘पप्पू’ ठरवण्याच्या उद्योगाचे यश पार पुसले गेल्यानंतर गांधी हे भाजपच्या डोळय़ातील मुसळ बनून गेले होते. त्यात त्यांचा यशस्वी म्हणता येईल असा ‘भारत जोडो’ यात्रा प्रयोग. त्याचीही सुरुवातीस खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. तो निरुपयोगी ठरल्यावर या यात्रेस भाजपने अनुल्लेखाने मारून पाहिले. गांधी यांच्या यात्रेचा वाढता प्रतिसाद पाहून या अनुल्लेखातील धोका भाजप धुरीणांस जाणवला. पुढे काश्मिरात केलेल्या भाषणातील छिद्रे शोधून सरकारी कारवाईतून ती भरण्याचा उद्योग भाजप-शरण प्रशासनाने करून पाहिला. मग आले परदेशातील भाषण. वास्तविक गांधी यांच्या केम्ब्रिज-वक्तव्यापेक्षा कितीतरी कडवटपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परभूवर भारतातील स्थितीबाबत टीका केलेली आहे. पण भाजपइतके समाजमाध्यमी पोळ आणि टोळ (सुरुवातीस) हाताशी नसल्याने कोणत्याही विषयावर कसे रान माजवावे हे काँग्रेसजनांस उमगत नव्हते. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या कोणत्याही विषयावर/वक्तव्यावर वादळ निर्माण केले गेले. त्यांच्या अलीकडच्या परदेशी भाषणांसाठी संसदेत माफी मागितली जावी या मागणीसाठी खुद्द सत्ताधाऱ्यांनीच संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही. या पक्षाचे एक अध्वर्यू अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या सिद्धान्तानुसार संसद चालवणे हे प्राय: सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असते. हे विधान जेटली यांनी काँग्रेस सत्तेवर असताना केले. आता सत्ताधारी बदलले. पण म्हणून त्या विधानातील सत्य बदलले असे होत नाही. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनीच सदनात गहजब करण्याचे आक्रीत या वेळी पाहावयास मिळाले. या सगळय़ाचा उद्देश राहुल गांधी यांस गप्प करणे आणि त्याद्वारे अदानी प्रकरणाची चर्चा टाळणे हा आणि हाच होता. कितीही मानभावीपणाने हा दावा खोडण्याचा प्रयत्न झाला तरी हे सत्य लपणारे नाही. याचा अर्थ इतकाच की राहुल गांधी यांस गप्प, निष्प्रभ करण्याची निकड अलीकडे सत्ताधाऱ्यांस अधिकच वाटू लागली होती, हे नि:संशय. सबब सुरतेतील प्रकरण हे केवळ निमित्त. ते नसते तर दुसरे एखादे कारण भाजपने शोधले असते. कारण आपल्या पक्षाच्या अलौकिक नेत्यांसमोर अन्य कोणाचेही आव्हान उभे राहता नये, कोणीही त्यास आव्हान देता नये आणि इतकेच नव्हे तर प्रश्नही विचारता नये ही भाजप नेत्यांची धारणा. आपल्या राजकीय पक्षांतील एकंदरच अंगभूत हुजरेगिरी लक्षात घेतल्यास यात नवे काही नाही. इंदिरा गांधी सामर्थ्यवान होत्या तेव्हाही अनेक काँग्रेसजन असेच लाचार होते. तेव्हा भाजपत जे काही होते आहे ते पहिल्यांदाच घडत असल्यासारखी प्रतिक्रिया देण्याचे कारण नाही. दुसरे असे की अर्थव्यवस्था, चीनची घुसखोरी आदी मुद्दे विद्यमान सरकारच्या यशाच्या रकान्यात नाहीत. हे सत्य आता भक्तसंप्रदाय वगळता अन्यांस जाणवू लागलेले आहे. एकेकाळी आकाराने अत्यल्प असलेला हा डोळे आणि कान उघडे असलेला वर्ग आताही बहुमतात नाही. पण त्याचे रूपांतर अत्यल्पातून अल्पात होऊ लागल्याचे दिसते. त्यात आले ते अदानी प्रकरण. यातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधीशांस देता आलेली नाहीत. प्रश्नांकडे तुच्छभावाने पाहणे हाच त्याच्या उत्तरास पर्याय असे सत्ताधीशांस वाटत असले तरी त्यामुळे प्रश्नाचे अस्तित्व नाहीसे होत नाही. ते असतातच. या प्रश्नांचा आकार मोठा करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांचा होता. तेव्हा त्यांना रोखण्याचा वाटेल तो प्रयत्न होणार हे उघड होते. तथापि इतक्या टोकास ही मंडळी जातील असे गांधी वा अन्य काँग्रेसजनांसही वाटले नसणार. जे झाले ते झाले. आता जे झाले त्याचा फायदा कसा उठवता येईल याचा विचार काँग्रेसजनांनी करायला हवा. याचे कारण राहुल गांधी रिंगणात नसल्याने काँग्रेसजनांपेक्षा उलट भाजपची अडचण अधिक होणार आहे, हे काँग्रेसी धुरीणांनी लक्षात घ्यायला हवे. या अडचणीचा आकार वाटतो त्यापेक्षा अधिक. कारण राहुल गांधी यांस अकार्यक्षम, अयोग्य आणि देशासाठी अहितकारी ठरवणे हे भाजपला स्वत:च्या योग्यतेसाठी आवश्यक. भाजपचा सगळा प्रयत्न आहे तो राजकारण मोदी विरुद्ध राहुल या दोन ध्रुवांभोवतीच फिरत राहावे असा. यातील एक बाजूच नाहीशी झाली तर दुसऱ्या बाजूचा तोल जाण्याचा धोका असतो. या मुद्दय़ाच्या स्पष्टीकरणासाठी उदाहरणच द्यावयाचे झाल्यास फुगडी या मराठी खेळ प्रकाराचे देता येईल. ही एकटय़ाने घालता येत नाही आणि दुकटय़ाबरोबर घातली जात असता त्याने मधेच हात सोडूनही चालत नाही. तसे आता राहुल गांधींच्या अपात्रतेमुळे भाजपचे होईल. या परिस्थितीचा योग्य फायदा करून घ्यावयाचा असेल तर काँग्रेसजनांनी एक संपूर्ण नवीन, आश्वासक आणि ज्याच्या पाटीवर फार काही गिचमिड नाही असा चेहरा निवडणुकीच्या मैदानात उतरवावा. अलीकडच्या परिभाषेत बोलायचे तर ‘मनमोहन सिंग २.०’ असे काही काँग्रेसने करून दाखवावे. याचे फायदे दोन. एक म्हणजे या नव्या चेहऱ्यास काळे फासणे तितके सोपे जाणार नाही. आणि दुसरे म्हणजे आपल्यावर झालेल्या कारवाईचे भांडवल करून मिळेल तितकी सहानुभूती पदरात पाडण्याचाही प्रयत्न काँग्रेसींस करता येईल. एवीतेवी काही काळासाठी का असेना राहुल गांधी हे स्पर्धेतच राहणार नसतील तर त्यांच्यावर लादल्या गेलेल्या अनुपस्थितीचा राजकीय फायदा तरी काँग्रेसींनी उठवायला हवा. हे असे करायचे असते याचा मूर्तिमंत धडा राहुल गांधी यांस त्यांची आजी इंदिरा गांधी यांच्या उदाहरणात आढळेल. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी १९७८ साली सूडबुद्धीने अपात्र ठरवल्यानंतरचा इंदिरा गांधी यांचा प्रवास राजकीय धूर्तपणाचा उत्कृष्ट नमुना ठरतो. नरेंद्र मोदी हे मोरारजी देसाई नाहीत आणि सध्याचा भाजप हा तत्कालीन ‘जनता पक्ष’ नाही. पण ‘असा एकही बुरूज नाही, की ज्यास घोरपड लावता येत नाही’ हे चिरंतन सत्य राम गणेशांचे ‘राजसंन्यास’ सांगते. हे सत्य नव्याने सिद्ध करण्याची संधी काँग्रेसपुढे चालून आली आहे. ती तो किती साधतो यावर त्या पक्षाचेच नव्हे; तर देशाच्या लोकशाहीचेही भवितव्य अवलंबून असेल.
