मुंबईसारख्या शहरात एक अवाढव्य आकाराचा अनधिकृत फलक पडून १६ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. सगळ्या यंत्रणा नीट काम करतात तेव्हा अशा घटना होण्याची सुतराम शक्यता नसते. त्यामुळे निव्वळ अपघात म्हणून या घटनेची बोळवण करता येणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत भारतामध्ये वेगवेगळ्या शहरांमधील महामार्ग, चौक, रस्ते अशी जाहिरातींसाठी मोक्याची ठिकाणे शोधून मोठमोठे फलक – अधिकृत आणि अनधिकृतही – उभारण्याची एक लाटच आलेली आहे. वादळवाऱ्यामध्ये फलक कोसळून लोकांचे जीव गेल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यातले अलीकडचे उदाहरण मुंबईमधील घाटकोपरचे. पूर्व द्रुतगती महामार्गावर जाहिरात फलक कोसळून त्याखाली १६ मृत्युमुखी पडले तर ७५ हून अधिक जखमी झाले. त्यापूर्वीच्या अशाच काही फलक कोसळून किंवा फलकांमुळे झालेल्या जीवघेण्या घटना बघू.
जून २०२३, कोईम्बतूर , तमिळनाडू, कोचीन- चेंगपल्ली बायपास, ३ ठार; जून २०२३ लखनौ, अटल बिहारी स्टेडियम २ ठार; मे २०२३, लक्ष्मी चौक पुणे, ५ ठार; एप्रिल २०२३. पिंपरी- चिंचवड कात्रज-देहू मार्ग ५ ठार; फेब्रुवारी २०२२, चेन्नई, रस्त्याच्या मध्ये असलेल्या फलकाला धडक बसून तंत्रज्ञ मुलगी ठार; ऑक्टोबर २०१८, मंगळवार पेठ, पुणे ४ ठार; नोव्हेम्बर २०१७, चेन्नई. रस्त्याच्या मध्ये असलेल्या फलकाला धडक बसून तरुण मोटारसायकलस्वार इंजिनीअर ठार. इतक्या घटना माहीत असूनही अनधिकृत फलकबाजीकडे जाणूनबुजून केलेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांना सर्व ठिकाणी, सर्व प्रकारे राजकीय-प्रशासकीय पाठबळ मिळत असले पाहिजे असाच निष्कर्ष निघतो.
हेही वाचा >>> अक्षम्य संकेतभंगाचे बळी
शहरातले फलक जास्तीत जास्त ४० बाय ४० फूट म्हणजेच १६०० चौ. फूट असावेत असा मुंबई महापालिकेचा नियम आहे. घाटकोपरचा फलक १२० बाय १२० फूट आकाराचा, १४,४०० चौ. फूट क्षेत्रफळाचा आणि २५० टन वजनाचा अवजड, लोखंडी आधारांवर उभा केलेला अनधिकृत फलक. तो पडेपर्यंत प्रशासनाला दिसला नसणे संभवतच नाही. महापालिकेने रेल्वेला कळवले होते आणि कोर्टाच्या ऑर्डरमुळे महापालिका स्वत: फलक खाली काढू शकत नव्हती असे आता समोर येते आहे. सर्वात मोठा जाहिरात फलक अशी बढाई मिरवणाऱ्या या फलकाखाली वाहने, माणसे चिरडली जाईपर्यंत त्याच महामार्गावरून नेमाने प्रवास करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत काहीच केलेले नाही. आता चौकशी करून, गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची घोषणा करून आणि पाच लाखांची मदत जाहीर करून त्यांनी स्वत:चे माध्यमात चमकण्याचे कर्तव्य केले असले तरी निरपराध जीव परत येणार नाहीत.
जाहिरातींच्या रंगीबेरंगी फलकांची, आकारांची, उंचीची एक स्पर्धा महानगरांमध्ये सुरू आहे. विशेषत: महामार्ग, विमानतळांकडे येण्या-जाण्याचे मार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि इतर सर्व राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांच्या कडेलाही अवाढव्य जाहिरात फलक जागोजागी दिसतात. त्यांच्यावर मुख्यत: मोटारी, श्रीमंती घरे, घरांची संकुले, सिनेमाच्या जाहिराती असतात. कधी कधी आध्यात्मिक बुवा-बायांच्या छब्या त्यावर झळकतात. फलकांवरचे मोटारींचे, घरांचे, उद्यानाचे किंवा व्यक्तींच्या चेहऱ्याचे आकार प्रत्यक्षापेक्षा अनेकपट मोठे असतात. वीतभर लांबीचे चेहरे फलकावर किमान हातभर लांबीचे आणि उंची २५-३० फूट असते. अशा फलकावरची अक्षरेही ४-५ फूट उंचीची असतात.
उत्पादनांची जाहिरात करण्यात गैर किंवा अनैतिक असे काही नाही. मात्र गेल्या तीन दशकात मोटारींचे आणि वेगवान वाहनांचे, श्रीमंती उपभोग्य वस्तूंचे, दागिने, भरजरी कपडे आणि मालमत्तांच्या उपभोगाचे पेव फुटल्यापासून जाहिरातींचे घातक झालेले स्वरूप आक्षेपार्ह आहे. प्रख्यात आर्किटेक्ट आणि नगररचनाकार यान गेल यांनी आपल्या ‘सिटीज फॉर पीपल’ या पुस्तकात त्याबद्दलची निरीक्षणे नोंदली आहेत. रस्ते मुख्यत: पादचाऱ्यांचे होते तेव्हा कडेच्या दुकानांचे, जाहिरातींचे फलक लहान असत. त्यावरील चित्रे आणि अक्षरे लहान असली तरी चालणाऱ्या लोकांना सहजपणे वाचता येत. महामार्ग ताशी ५०-६० किलोमीटर किंवा अधिक वेगाने धावणाऱ्या वाहनांसाठी असल्यामुळे वेगवान वाहनांमधील प्रवाशांना दिसावेत म्हणून जाहिरातींच्या फलकाचे आकार मोठे झाले. अशाच अवाढव्य फलकांची रचना करून रस्त्याकडेच्या झोपडपट्ट्या, गरिबी, बकाली लपवून जी-२० सदस्यांच्या दृष्टीपासून गतिमान भारताचे खरे चित्र दडविता आले. मोटारींच्या प्रभावाने राजकारण्यांच्या दृष्टीचे आयामच बदलले आहेत. उद्दिष्टेही बदलली आहेत. सध्याच्या नेत्यांचे ‘गतीने प्रगती’ हे घोषवाक्य आहे. प्रत्यक्षात मात्र ‘गती म्हणजे घातपात’ हे वास्तव बनले आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : अगं अगं म्हशी…
फलक उभारणीसाठी भाड्याने दिलेल्या जागेची मालकी रेल्वेची आणि महापालिकेला डावलून परवानगीही त्यांचीच. मालकी हक्क, परवानगी हक्क यांचा प्रशासकीय गोंधळ म्हणजे घातपाताचे शस्त्रच झाले आहे. गोंधळ निर्माण करणारी राजकीय-शासकीय धोरणे, अनाकलनीय, उलटसुलट गुंतागुंतीच्या नियमांचे जंजाळ हीसुद्धा दहशतीसाठी आणि सर्वसामान्यांना जाच करून लाच लुटता यावी यासाठी निर्माण केलेली साधने झाली आहेत. त्यामुळे कोणत्याही घातक, जीवघेण्या घटनांची जबाबदारी निश्चित करणे अशक्य झाले आहे. नियमांच्या चक्रव्यूहात गुंतलेल्या अनेक शासकीय संस्था आणि त्यांच्या धूसर वा सामायिक कार्यकक्षा यामुळे कोणालाही जबाबदार धरता येत नाही. सध्याच्या या व्यवस्थेमध्ये निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेला एक चेहरा, एक शरीर नाही. ती एक अदृश्य पण प्रत्यक्षात सर्व नागरी जीवन व्यवहारांवर प्रभाव टाकणारी अमूर्त यंत्रणा झाली आहे. म्हणूनच फलक कोसळण्याच्या घटनांकडे आपण अपघात म्हणून न बघता घातपात म्हणूनच बघायला पाहिजे.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र शासनामधील पंतप्रधान यांच्या हाती सर्व सत्ता एकवटल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला गंभीर घटनांची जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. त्यासाठी स्थानिक महापालिका आणि तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे अधिकार आणि जबाबदारी असणे अत्यावश्यक आहे. तसे झाले तरच दुर्घटनांना ‘जबाबदार’ असणारे स्थानिक प्रशासक कोण हे नागरिकांना स्पष्टपणे कळू शकेल. प्रत्येक घटनेनंतर स्थानिक प्रशासकीय रचना, नियमन प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शक करता येईल. नागरी दहशत पसरवणाऱ्या व्यवस्थेवरचा हाच खरा इलाज आहे.
महानगरी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये अंतर्गत स्पर्धेमधून बजबजपुरी माजली आहे. त्यांच्यात समन्वय साधणारे कोणीही नाही. प्रशासकीय रचनेमधील असे दोष काढून ती बदलण्यासाठी नागरिकांनी आग्रह धरणे आवश्यक आहे. जगातली चीनसकट सर्व विकसित शहरांमध्ये मुख्य जबाबदारी स्थानिक शहरांच्या लोकप्रतिनिधींची आणि महापौरांची असते. महापालिका आणि नगरपालिकांना आर्थिक आणि शहर नियोजनाची धोरणे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असते. नागरी सेवा संस्थांच्या समन्वयाची आणि नागरिकांची सुरक्षितता जपण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. स्थानिक नागरिक त्यांच्यावर देखरेख आणि वाचक ठेवू शकतात. अशाच प्रकारे आपल्याही नगरपालिका सक्षम, लोकाभिमुख आणि प्रभावी करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ७४ वी दुरुस्ती १९९२ मध्ये केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र सर्व राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते अशा प्रशासकीय सुधारणा करण्याच्या मार्गातील धोंड झाले आहेत.
नागरी प्रशासन आणि परिसर नियोजनात आर्किटेक्ट, अर्बन डिझायनर्स, नगर आणि वाहतून नियोजनकार, लँडस्केप तज्ज्ञ यांच्या बरोबरीनेच पर्यावरण आणि आर्थिक-सामाजिक विषयातील विशेषज्ञांना महत्त्व असते. परंतु आपल्याकडे राजकीय नेते स्वत:ला सर्वेसर्वा समजू लागल्यामुळे अशा तज्ज्ञांना आणि त्यांच्या व्यावसायिक- सामाजिक संस्थांना प्रशासकीय निर्णयात पूर्णपणे डावलले जात आहे. त्यामुळेच सुंदर, शाश्वत आणि सुरक्षित शहरांच्या राजकीय घोषणेतून प्रत्यक्षात निर्माण होत आहेत ती विद्रूप, कर्कश्श, जीवघेणी बकाल शहरे. सुशिक्षित नागरिकही बंद डोळे, बंद कान आणि बधिर मेंदू यांच्या आधारे स्वत:ला जगवत नेत्यांना देवदूत समजू लागले आहेत.
अलीकडेच डॉ. रघुराम राजन आणि रोहित लांबा या अर्थतज्ज्ञांनी लिहिलेल्या ‘ब्रेकिंग द मोल्ड’ या पुस्तकात सध्याच्या नागरी प्रशासनाच्या चौकटीची नव्याने पुनर्रचना करण्याची, त्यात तातडीने सुधारणा, बदल करण्याची सूचना केली आहे. राजकारणी ते समजून घेण्याची शक्यता नसली तरी सुबुद्ध नागरिक आणि प्रसारमाध्यमे यांनी त्यांच्या सूचनांचे महत्त्व समजून लोकमताचा दबाव निर्माण करण्याची जबाबदारी उचलली तरच शहरे आणि नागरिकांचे जीवन सुरक्षित करण्याला हातभार लागेल.
लेखिका नगर रचनाशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.
sulakshanamahajan@gmail.com
गेल्या काही वर्षांत भारतामध्ये वेगवेगळ्या शहरांमधील महामार्ग, चौक, रस्ते अशी जाहिरातींसाठी मोक्याची ठिकाणे शोधून मोठमोठे फलक – अधिकृत आणि अनधिकृतही – उभारण्याची एक लाटच आलेली आहे. वादळवाऱ्यामध्ये फलक कोसळून लोकांचे जीव गेल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यातले अलीकडचे उदाहरण मुंबईमधील घाटकोपरचे. पूर्व द्रुतगती महामार्गावर जाहिरात फलक कोसळून त्याखाली १६ मृत्युमुखी पडले तर ७५ हून अधिक जखमी झाले. त्यापूर्वीच्या अशाच काही फलक कोसळून किंवा फलकांमुळे झालेल्या जीवघेण्या घटना बघू.
जून २०२३, कोईम्बतूर , तमिळनाडू, कोचीन- चेंगपल्ली बायपास, ३ ठार; जून २०२३ लखनौ, अटल बिहारी स्टेडियम २ ठार; मे २०२३, लक्ष्मी चौक पुणे, ५ ठार; एप्रिल २०२३. पिंपरी- चिंचवड कात्रज-देहू मार्ग ५ ठार; फेब्रुवारी २०२२, चेन्नई, रस्त्याच्या मध्ये असलेल्या फलकाला धडक बसून तंत्रज्ञ मुलगी ठार; ऑक्टोबर २०१८, मंगळवार पेठ, पुणे ४ ठार; नोव्हेम्बर २०१७, चेन्नई. रस्त्याच्या मध्ये असलेल्या फलकाला धडक बसून तरुण मोटारसायकलस्वार इंजिनीअर ठार. इतक्या घटना माहीत असूनही अनधिकृत फलकबाजीकडे जाणूनबुजून केलेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांना सर्व ठिकाणी, सर्व प्रकारे राजकीय-प्रशासकीय पाठबळ मिळत असले पाहिजे असाच निष्कर्ष निघतो.
हेही वाचा >>> अक्षम्य संकेतभंगाचे बळी
शहरातले फलक जास्तीत जास्त ४० बाय ४० फूट म्हणजेच १६०० चौ. फूट असावेत असा मुंबई महापालिकेचा नियम आहे. घाटकोपरचा फलक १२० बाय १२० फूट आकाराचा, १४,४०० चौ. फूट क्षेत्रफळाचा आणि २५० टन वजनाचा अवजड, लोखंडी आधारांवर उभा केलेला अनधिकृत फलक. तो पडेपर्यंत प्रशासनाला दिसला नसणे संभवतच नाही. महापालिकेने रेल्वेला कळवले होते आणि कोर्टाच्या ऑर्डरमुळे महापालिका स्वत: फलक खाली काढू शकत नव्हती असे आता समोर येते आहे. सर्वात मोठा जाहिरात फलक अशी बढाई मिरवणाऱ्या या फलकाखाली वाहने, माणसे चिरडली जाईपर्यंत त्याच महामार्गावरून नेमाने प्रवास करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत काहीच केलेले नाही. आता चौकशी करून, गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची घोषणा करून आणि पाच लाखांची मदत जाहीर करून त्यांनी स्वत:चे माध्यमात चमकण्याचे कर्तव्य केले असले तरी निरपराध जीव परत येणार नाहीत.
जाहिरातींच्या रंगीबेरंगी फलकांची, आकारांची, उंचीची एक स्पर्धा महानगरांमध्ये सुरू आहे. विशेषत: महामार्ग, विमानतळांकडे येण्या-जाण्याचे मार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि इतर सर्व राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांच्या कडेलाही अवाढव्य जाहिरात फलक जागोजागी दिसतात. त्यांच्यावर मुख्यत: मोटारी, श्रीमंती घरे, घरांची संकुले, सिनेमाच्या जाहिराती असतात. कधी कधी आध्यात्मिक बुवा-बायांच्या छब्या त्यावर झळकतात. फलकांवरचे मोटारींचे, घरांचे, उद्यानाचे किंवा व्यक्तींच्या चेहऱ्याचे आकार प्रत्यक्षापेक्षा अनेकपट मोठे असतात. वीतभर लांबीचे चेहरे फलकावर किमान हातभर लांबीचे आणि उंची २५-३० फूट असते. अशा फलकावरची अक्षरेही ४-५ फूट उंचीची असतात.
उत्पादनांची जाहिरात करण्यात गैर किंवा अनैतिक असे काही नाही. मात्र गेल्या तीन दशकात मोटारींचे आणि वेगवान वाहनांचे, श्रीमंती उपभोग्य वस्तूंचे, दागिने, भरजरी कपडे आणि मालमत्तांच्या उपभोगाचे पेव फुटल्यापासून जाहिरातींचे घातक झालेले स्वरूप आक्षेपार्ह आहे. प्रख्यात आर्किटेक्ट आणि नगररचनाकार यान गेल यांनी आपल्या ‘सिटीज फॉर पीपल’ या पुस्तकात त्याबद्दलची निरीक्षणे नोंदली आहेत. रस्ते मुख्यत: पादचाऱ्यांचे होते तेव्हा कडेच्या दुकानांचे, जाहिरातींचे फलक लहान असत. त्यावरील चित्रे आणि अक्षरे लहान असली तरी चालणाऱ्या लोकांना सहजपणे वाचता येत. महामार्ग ताशी ५०-६० किलोमीटर किंवा अधिक वेगाने धावणाऱ्या वाहनांसाठी असल्यामुळे वेगवान वाहनांमधील प्रवाशांना दिसावेत म्हणून जाहिरातींच्या फलकाचे आकार मोठे झाले. अशाच अवाढव्य फलकांची रचना करून रस्त्याकडेच्या झोपडपट्ट्या, गरिबी, बकाली लपवून जी-२० सदस्यांच्या दृष्टीपासून गतिमान भारताचे खरे चित्र दडविता आले. मोटारींच्या प्रभावाने राजकारण्यांच्या दृष्टीचे आयामच बदलले आहेत. उद्दिष्टेही बदलली आहेत. सध्याच्या नेत्यांचे ‘गतीने प्रगती’ हे घोषवाक्य आहे. प्रत्यक्षात मात्र ‘गती म्हणजे घातपात’ हे वास्तव बनले आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : अगं अगं म्हशी…
फलक उभारणीसाठी भाड्याने दिलेल्या जागेची मालकी रेल्वेची आणि महापालिकेला डावलून परवानगीही त्यांचीच. मालकी हक्क, परवानगी हक्क यांचा प्रशासकीय गोंधळ म्हणजे घातपाताचे शस्त्रच झाले आहे. गोंधळ निर्माण करणारी राजकीय-शासकीय धोरणे, अनाकलनीय, उलटसुलट गुंतागुंतीच्या नियमांचे जंजाळ हीसुद्धा दहशतीसाठी आणि सर्वसामान्यांना जाच करून लाच लुटता यावी यासाठी निर्माण केलेली साधने झाली आहेत. त्यामुळे कोणत्याही घातक, जीवघेण्या घटनांची जबाबदारी निश्चित करणे अशक्य झाले आहे. नियमांच्या चक्रव्यूहात गुंतलेल्या अनेक शासकीय संस्था आणि त्यांच्या धूसर वा सामायिक कार्यकक्षा यामुळे कोणालाही जबाबदार धरता येत नाही. सध्याच्या या व्यवस्थेमध्ये निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेला एक चेहरा, एक शरीर नाही. ती एक अदृश्य पण प्रत्यक्षात सर्व नागरी जीवन व्यवहारांवर प्रभाव टाकणारी अमूर्त यंत्रणा झाली आहे. म्हणूनच फलक कोसळण्याच्या घटनांकडे आपण अपघात म्हणून न बघता घातपात म्हणूनच बघायला पाहिजे.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र शासनामधील पंतप्रधान यांच्या हाती सर्व सत्ता एकवटल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला गंभीर घटनांची जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. त्यासाठी स्थानिक महापालिका आणि तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे अधिकार आणि जबाबदारी असणे अत्यावश्यक आहे. तसे झाले तरच दुर्घटनांना ‘जबाबदार’ असणारे स्थानिक प्रशासक कोण हे नागरिकांना स्पष्टपणे कळू शकेल. प्रत्येक घटनेनंतर स्थानिक प्रशासकीय रचना, नियमन प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शक करता येईल. नागरी दहशत पसरवणाऱ्या व्यवस्थेवरचा हाच खरा इलाज आहे.
महानगरी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये अंतर्गत स्पर्धेमधून बजबजपुरी माजली आहे. त्यांच्यात समन्वय साधणारे कोणीही नाही. प्रशासकीय रचनेमधील असे दोष काढून ती बदलण्यासाठी नागरिकांनी आग्रह धरणे आवश्यक आहे. जगातली चीनसकट सर्व विकसित शहरांमध्ये मुख्य जबाबदारी स्थानिक शहरांच्या लोकप्रतिनिधींची आणि महापौरांची असते. महापालिका आणि नगरपालिकांना आर्थिक आणि शहर नियोजनाची धोरणे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असते. नागरी सेवा संस्थांच्या समन्वयाची आणि नागरिकांची सुरक्षितता जपण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. स्थानिक नागरिक त्यांच्यावर देखरेख आणि वाचक ठेवू शकतात. अशाच प्रकारे आपल्याही नगरपालिका सक्षम, लोकाभिमुख आणि प्रभावी करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ७४ वी दुरुस्ती १९९२ मध्ये केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र सर्व राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते अशा प्रशासकीय सुधारणा करण्याच्या मार्गातील धोंड झाले आहेत.
नागरी प्रशासन आणि परिसर नियोजनात आर्किटेक्ट, अर्बन डिझायनर्स, नगर आणि वाहतून नियोजनकार, लँडस्केप तज्ज्ञ यांच्या बरोबरीनेच पर्यावरण आणि आर्थिक-सामाजिक विषयातील विशेषज्ञांना महत्त्व असते. परंतु आपल्याकडे राजकीय नेते स्वत:ला सर्वेसर्वा समजू लागल्यामुळे अशा तज्ज्ञांना आणि त्यांच्या व्यावसायिक- सामाजिक संस्थांना प्रशासकीय निर्णयात पूर्णपणे डावलले जात आहे. त्यामुळेच सुंदर, शाश्वत आणि सुरक्षित शहरांच्या राजकीय घोषणेतून प्रत्यक्षात निर्माण होत आहेत ती विद्रूप, कर्कश्श, जीवघेणी बकाल शहरे. सुशिक्षित नागरिकही बंद डोळे, बंद कान आणि बधिर मेंदू यांच्या आधारे स्वत:ला जगवत नेत्यांना देवदूत समजू लागले आहेत.
अलीकडेच डॉ. रघुराम राजन आणि रोहित लांबा या अर्थतज्ज्ञांनी लिहिलेल्या ‘ब्रेकिंग द मोल्ड’ या पुस्तकात सध्याच्या नागरी प्रशासनाच्या चौकटीची नव्याने पुनर्रचना करण्याची, त्यात तातडीने सुधारणा, बदल करण्याची सूचना केली आहे. राजकारणी ते समजून घेण्याची शक्यता नसली तरी सुबुद्ध नागरिक आणि प्रसारमाध्यमे यांनी त्यांच्या सूचनांचे महत्त्व समजून लोकमताचा दबाव निर्माण करण्याची जबाबदारी उचलली तरच शहरे आणि नागरिकांचे जीवन सुरक्षित करण्याला हातभार लागेल.
लेखिका नगर रचनाशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.
sulakshanamahajan@gmail.com
