एखाद्याकडे दोन म्हशी असतील तर त्यापैकी एका म्हशीवर कर लावला जाईल, असे म्हणणारे उद्या मृत व्यक्तीच्या संपत्तीवरही कर लावून ती ताब्यात घेतली जाऊ शकते, असं म्हणतील. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा कोणता? एका बाजूला नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मित्रपक्ष आहेत. दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी आणि राज्याराज्यांमधल्या शक्तिशाली आणि स्वतंत्र नेत्यांनी उभे केलेले आव्हान आहे. या राज्याराज्यातील नेत्यांनी बेरोजगारी, महागाई, जातीय विभाजन, असमानता, कायद्यांचा शस्त्रासारखा वापर तसेच तपास यंत्रणांचा गैरवापर, महिलांवरील गुन्हे, भारतीय भूभागावर कब्जा करणारे चिनी सैन्य, निधीच्या वाटपातील भेदभाव आणि प्रसारमाध्यमांवर ताबा मिळवणे असे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. मोदींनी या मुद्द्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. त्यांनी चतुराईने हे सगळे मुद्दे बाजूला केले, जसप्रीत बुमराह करतो तसे विरोधकांच्या आघाडीला क्लीन बोल्ड केलं आणि एक खरोखर प्रेरणादायी कल्पना मांडून नवीन कथ्य (नॅरेटिव्ह) मांडले ते म्हणजे - म्हशींवरील वारसा कर. ‘एंटायर पोलिटिकल सायन्स’च्या इतक्या वर्षांच्या संशोधनातून तर ही कल्पना जन्माला आली नसेल ना? त्यामुळे देशभर धमाल चर्चा सुरू आहे की खरोखरच आता ‘केंद्रीय अर्थमंत्री म्हशींवर वारसा कर लावणार आहेत का?’ या सगळ्या चर्चेत मलासुद्धा थोडी मोलाची भर घालायची आहे. हेही वाचा >>> अन्यथा : …ते देखे बेपारी! प्राण्यांवर कर केंद्र सरकारने अशी कर आकारणी करणे ही गोष्ट घटनात्मक असेल का, हा मूलभूत प्रश्न या सगळ्यामधून उपस्थित होणार आहे. सातव्या अनुसूचीच्या दुसऱ्या यादीमधील ५८ व्या नोंदीमध्ये ‘प्राणी आणि बोटींवरील कर’ असे म्हटले आहे. प्रथमदर्शनी, प्राण्यांवर कर लावण्याचा राज्य सरकारांना अधिकार आहे. याउलट, केंद्र सरकार पहिल्या सूचीच्या ८६, ८७ किंवा ८८ व्या नोंदीअंतर्गत अनुक्रमे मालमत्तेचे भांडवली मूल्य, मालमत्ता शुल्क आणि मालमत्तेचे उत्तराधिकारी यासंदर्भात कर आकारू शकते. कायदेशीर भाषेत बोलायचे तर, म्हैस हा फक्त प्राणी आहे की ती ‘वारसा’ म्हणून मिळते किंवा ‘वारसा’ असते तेव्हा ती मालमत्ता बनते? हा प्रश्न एवढा महत्त्वाचा आहे की तो सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो आणि त्यावर घटनापीठाच्या निर्णय आवश्यक असू शकतो. कर कसा लावणार? म्हशींवर कर लावला जाईल या कल्पनेचा कर्ता म्हणतो की ‘तुमच्याकडे दोन म्हशी असतील तर एक काढून घेतली जाईल’, याचा अर्थ असा की दोन किंवा अधिक म्हशींवर वारसा कर आकारला जाईल आणि या कराचा दर ५० टक्के असू शकतो. पण या कराचे व्यवस्थापन करणे सोपे नाही, हे लक्षात घ्या. म्हणजे एखाद्याकडे दोन म्हशी असतील तर कर वसूल करणारे कोणती म्हैस करवसुलीसाठी जमेत धरणार? हे म्हणजे तहान आणि भूक दोन्ही लागलेले असताना, पाणी आणि अन्न दोन्ही समोर असताना काय निवडायचे या कोंडीत सापडल्यामुळे काहीच न निवडता तहानभुकेने तडफडून मरण पावणाऱ्या बुरीदानच्या गाढवाच्या (वाचा: म्हैस) गोष्टीसारखेही होऊ शकते. दोन्ही म्हशीच असतील तर गोष्ट वेगळी, पण त्यातली एक म्हैस आणि एक रेडा असेल तर? शिवाय, म्हशी किमान चार रंगात येतात - राखाडी, काळा, पांढरा आणि काळा-तपकिरी. समजा दोन म्हशी आहेत त्यातली एक काळी आहे आणि दुसरी पांढरी, तर कर वसूल करणारा कोणती म्हैस निवडेल? थेट करांसंदर्भातल्या केंद्रीय बोर्डाला लिंगभेद किंवा वांशिक पूर्वग्रहाचा आरोप टाळण्यासाठी नियम तयार करावे लागतील. शिवाय, एखाद्याकडे असलेल्या म्हशींची संख्या विषम असेल, तर ५० टक्के दर कसा लागू केला जाईल? म्हशींवर कर लावला जाईल या कल्पनेच्या पुरस्कर्त्याने ५० टक्के कर असेल असे म्हटले आहे. हा कर प्रथमदर्शनी जाचक असल्यामुळे त्याला कायदेशीर आव्हानही दिले जाऊ शकते. नाही का? कॉर्पोरेट कराचा सध्याचा दर (१५, २२ किंवा ३० टक्के) किंवा वैयक्तिक आयकराचा दर (४२.८ टक्क्यांपर्यंत) विचारात घेतल्यास, या कल्पनेच्या पुरस्कर्त्याच्या कल्पनेतून आलेला एक हा गब्बर सिंग टॅक्स (जीएसटी) सारखा गुंतागुंतीचा, गोंधळाचा ठरू शकेल. आणि त्यामुळे म्हशीवर लावलेल्या कराची सगळीकडेच छीथू होईल. या कराचा दर किती असायला हवा या मुद्द्यावर संसदेत बरेच दिवस चर्चा चालू शकते. हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : दंतकथा बनलेला इंजिनीअर आकारणी विभाग आकारणी विभाग हा कर कायद्याचा महत्त्वाचा विभाग सार आहे. या कायद्याचा मसुदा करणाऱ्याला शब्दांचा खूप कीस पाडावा लागेल. त्या सगळ्यातून मार्ग काढत, विविध आक्षेपांना नकार देत, या कराला न्यायालयात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आव्हान दिले जाऊ शकते याची पूर्ण जाणीव ठेवावी लागेल. सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टॅक्सेस) ला कायद्याच्या मसुद्यावर ठाम राहावे लागेल. थोडक्यात सांगायचे तर म्हैस किंवा रेडा एखाद्या संकटाला जसे ढुशी देत सामोरे जातात, तसा दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. अद्वितीय कर? म्हशींवर कर लावला जाईल या कल्पनेच्या पुरस्कर्त्याने म्हशींवर सरसकट ५० टक्के वारसा कर असेल, असा या करदराचा अद्वितीय विचार केला आहे. त्याने मृत व्यक्तीच्या सर्व मालमत्तेवर वारसा कर लावला जाईल असे म्हटले नाही, हे नशीबच. बहुधा, त्याला म्हशीला माणसापेक्षा जास्त मानाची वागणूक मिळावी असे वाटत असावे. भारतीय पौराणिक कथांमध्ये, मृत्यूचा देव यम हा म्हशीवर स्वार होऊन येतो. यमाच्या या दैवी वाहनाची नश्वर मानवांनी शोधून काढलेल्या कार किंवा दुचाकी किंवा सायकल यांसारख्या वाहनांशी बरोबरी केली तर ते अपमानकारक ठरेल असे त्याला वाटले असावे. मृत व्यक्तीच्या सर्व मालमत्तेवर वारसा कर लावण्यासाठी अर्थमंत्र्यांचे मन वळवण्यात करासाठी भुकेल्या सीबीडीटीला यश आले तर, म्हैस इतर करपात्र मालमत्तेत धरली जाईल आणि मृत व्यक्तीच्या संपत्तीसह म्हशींवरील वारसा कर हा एक ‘प्रागतिक’ कर ठरेल. म्हैस हे भवितव्य आहे नरेंद्र मोदी यांना सार्वजनिक वित्त, विशेषत: करप्रणालीच्या मूलतत्त्वांबद्दल सखोल ज्ञान आहे. त्यांनी म्हशींवर कर आकारणे हा कराचा एक क्रांतिकारी मार्ग सुचवला आहे. तो भविष्यातील नव कर कल्पनांचा मार्ग मोकळा करेल. म्हशीपासून अशा पद्धतीने उत्पन्न मिळवण्यासाठी, केंद्र सरकार म्हशींच्या संगोपनाला चालना देण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम सुरू करू शकते आणि ८,०६,००० कोटी रुपयांचा प्रारंभिक खर्च करू शकते (भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी रु. एक हजार कोटी दराने). शेतातील यांत्रिक नांगराची जागा रेडे घेतील आणि त्यामुळे डिझेलचीही बचत होईल. हानीकारक रासायनिक खतांच्या जागी म्हशीचे शेणखत वापरले जाऊ शकते. म्हशीच्या दुधाला देशभर प्राधान्य मिळू शकते. म्हशींवर कर लावला जाईल या कल्पनेच्या पुरस्कर्त्याच्या विकसित भारताच्या दूरदृष्टीला मी सलाम करतो. इतर देशांना मागे टाकून यापुढच्या काळात भारतामध्ये दोन राष्ट्रीय प्राणी असतील: एक म्हणजे जंगलातील देखणे वाघ आणि मानवी वस्तीतील बहुउद्देशीय म्हशी. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
