सर्व काही उत्तम सुरू असल्याच्या आभासावर विश्वास ठेवणारे अनंत असल्यास ते तसे नाही, हे लक्षात घेणाऱ्या मूठभरांची फिकीर करण्याचे सरकारला कारणच काय? सर्वाधिक आकर्षक विनाहिशेब उत्पन्न, मोफत प्रवास, जेमतेम पाच वर्षे सेवेवर तहहयात निवृत्तिवेतन आदी सोयी-सवलती देणारे राजकारण हे एकच सांप्रत समयी सर्वात आकर्षक रोजगारनिर्मिती क्षेत्र असावे. असे म्हणायचे याचे कारण अन्य क्षेत्रातील रोजगार संधींचा वेगाने घसरता आलेख. याबाबतचा प्रसिद्ध झालेला तपशील धक्कादायक आहे. करोनाची चौथी लाट नाही आणि अन्य काही नैसर्गिक संकट नाही. पण तरी आपल्याकडे बेरोजगारांसाठी रोजगार संधी काही वाढायला तयार नाहीत. उलट आहेत त्याही कमी होताना दिसतात. या घसरगुंडीबाबत रोजगार संधींची स्पर्धा आपल्या रुपयाशी सुरू असावी; असे दिसते. अलीकडे तर एक दिवस असा जात नाही की ज्या दिवशी रुपयाचे मूल्य नवनवे नीचांक प्रस्थापित करीत नाही. त्यात या घसरत्या रोजगार संधींच्या जोडीने सरत्या महिन्यात आपल्या देशाची आयातही मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून येते. या आयातीच्या बरोबरीने निर्यातवृद्धीही होताना दिसली असती तर आनंद होता. पण तसे नाही. आयातीची फक्त गती आणि निर्यातीची अधोगती असे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र जून महिन्यातही दिसले. निर्यातीच्या तुलनेत आयात अधिक झाली तर चालू खात्यातील तूट (करंट अकौंट डेफिसिट) मोठय़ा प्रमाणावर वाढते. म्हणजे निर्यातीतून पुरेसे डॉलर मिळत नसताना आयातीच्या खर्चापोटी अधिक डॉलर मोजावे लागतात ही परिस्थिती. असे दीर्घकाळ होत राहिले तर परकीय चलनाची गंगाजळीही आटू लागते. तो धोका अद्याप दूर आहे. पण संकटाची पूर्वकल्पना असेल तर शहाणे त्यास सामोरे जाण्यास सज्ज असतात. म्हणून या दुहेरी आव्हानांची दखल. प्रथम घसरते रोजगार आणि त्याहून घसरत्या रोजगार संधींविषयी. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या खासगी क्षेत्रातील कंपनीचे व्यवस्थापकीय अध्यक्ष महेश व्यास हे या विषयातील सर्वमान्य अशी अधिकारी व्यक्ती. रोजगारांसंबंधांतील विविध तपशिलांचा साद्यंत आढावा त्यांच्याकडून नियमितपणे घेतला जातो. सरत्या जून महिन्यासंदर्भात त्यांनी मंगळवारी ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ या नियतकालिकातील स्तंभात विस्तृतपणे लिहिले आहे. त्यावरून जून महिना हा रोजगारनिर्मितीचा घातमास ठरलेला दिसतो. या एका महिन्यात त्याआधीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत तब्बल १ कोटी ३० लाख इतकी रोजगारनिर्मिती आकसली. मे महिन्यात उपलब्ध रोजगार ४० कोटी इतके होते. जून महिन्यात ते ३९ कोटींवर आल्याचे आढळले. व्यास यांच्या मते करोना काळ आणि त्यानिमित्त सहन करावा लागलेला टाळेबंदीचा काळ वगळता ही सर्वात मोठी रोजगार घट आहे. म्हणजे यापेक्षा अधिक रोजगार फक्त करोनाकाळातच कमी झाले होते. हे वास्तव या संकटास अधिक गहिरे करते. याचे कारण असे की साधारण जून महिन्यात प्रतिवर्षी शेतीची कामे सुरू होतात आणि असंघटित क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर नवनवे रोजगार तयार होतात. त्याआधीच्या एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत मिळून देशभरात साधारण ८० लाख इतकी नवी रोजगारनिर्मिती झाली होती. तथापि जून महिन्यातील या घसरणीने या दोन महिन्यांच्या कमाईवर पाणी ओतले, असे म्हणावे लागते. जून महिन्यातील ही घसरण इतकी गंभीर आहे की ती गेल्या १२ महिन्यांतील सर्वात कमी रोजगारनिर्मिती ठरते. या आक्रसत्या रोजगार संधींमुळे बेरोजगारीत अर्थातच मोठी वाढ होताना दिसते. या एका जून महिन्यातील घडामोडींमुळे उपलब्ध रोजगारांचे प्रमाण ३५.८ टक्के इतके झाले. याचा अर्थ रोजगारक्षम वयाच्या प्रत्येकी शंभरातील जास्तीत जास्त ३६ टक्के इतक्यांच्याच हातास निश्चित काम आहे. हा गेल्या दोन वर्षांतील तळ. करोनोत्तर काळात सर्व काही उत्तम असल्याचे जे चित्र निर्माण केले जाते ते किती आभासी आहे हे यावरून दिसून येते. यातील बहुतांश रोजगारक्षय हा ग्रामीण भारतातील आहे. आधीच आपल्याकडे या सगळय़ाच्या तपशीलवार नोंदी नाहीत. आहेत त्या अभ्यासकांस प्रामाणिकपणे उपलब्ध करून देण्याची सवय नाही. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञांच्या मते भारतातील बेरोजगारीचे संकट हे दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. यातही अधिक काळजी वाटावी अशी बाब म्हणजे या वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच साधारण २५ लाख नोकरदारांनी रोजगार गमावलेला आहे. आहेत त्यांच्या नोकऱ्या जाणे आणि अग्निपथसारख्या तात्पुरत्या रोजगारनिर्मितीत सरकारने समाधान मानणे असे हे दुष्टचक्र. त्यास भेदण्याची क्षमता सरकारकडे नाही, असे अजिबातच नाही. तरीही ते भेदले जात नाही याचे कारण त्याची गरज आहे असे सरकारला वाटत नाही. राजकीय निकड निर्माण झाल्याखेरीज कोणतेही सरकार हातपाय हलवत नाही. विद्यमानांचा त्यास अर्थातच अपवाद नाही. सर्व काही उत्तम सुरू असल्याच्या आभासावर विश्वास ठेवणारे अनंत असल्यास ते तसे नाही, हे लक्षात घेणाऱ्या मूठभरांची फिकीर करण्याचे सरकारला कारणच काय, असा हा पेच. आयातीच्या प्रचंड वाढलेल्या प्रमाणावरून तोच दिसून येतो. या जून महिन्यात रोजगाराच्या नीचांकाप्रमाणे व्यापारी मालाच्या आयातीचा उच्चांकही आपण गाठला. या महिन्यात ६३६० कोटी डॉलर्स इतक्या किमतीचा माल आपण आयात केला तर निर्यातीतून मात्र अवघे ३७९० कोटी डॉलर्स आपण कमावले. यामुळे या एका महिन्यात आपली एकूण व्यापार तूट तब्बल २५६० कोटी डॉलर्सवर गेली. आपल्या आयातीत थेट ५१ टक्क्यांनी वाढ होत असताना निर्यात मात्र कूर्मगतीने - १६ टक्क्यांच्या गतीने - वाढल्याचे तपशिलावरून दिसते. यंदाच्या महिन्यातील आयात बिलात अर्थातच मोठा वाटा आहे तो खनिज तेलाचा. तेलाचे दर वाढल्यामुळे आपणास त्यावर अधिक खर्च करावा लागला. तसेच पाऊस कमी वा उशिरा सुरू झाल्याने विजेची गरज वाढली आणि ती पूर्ण करण्यासाठी अधिक कोळसा आयात करावा लागला. याच्या जोडीन्ंो नेहमीचा आपला आयात मागणी वाढवण्यामागील तिसरा घटक यामागे आहेच. ते म्हणजे सोने. काळे सोने खनिज तेल, त्या इंधनाचेच दुसरे रूप कोळसा आणि या दोन काळय़ा घटकांच्या तुलनेत चकाकणारे सोने हे भारताच्या आयात खर्चवृद्धीस जबाबदार घटक. एरवी या आयातवृद्धीकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी रिझव्र्ह बँक करीत असलेल्या उपायांमुळे हा घटक दखलपात्र ठरतो. विविध कारणांमुळे सध्या रुपयाचे अवमूल्यन झपाटय़ाने होते आहे. एके काळी असा घसरता रुपया हा देशप्रेमींच्या चिंतेचा आणि समाजमाध्यमी आक्रंदनाचा विषय होता. आता तसे होत नाही यामागे रुपया घसरण्यासाठीच आहे हे या मंडळींनी मान्य केले असावे अथवा अतीव दु:खाने त्यांची बोलती बंद झाली असावी. असो. पण तरी रिझव्र्ह बँक आपल्या साठय़ातील डॉलर्स बाजारात ओतून रुपयाच्या घसरणीस प्रतिबंध करताना दिसते. म्हणजे आयात वाढल्याने त्यासाठी अधिक डॉलर्स मोजावे लागत असताना घसरता रुपया सावरण्यासाठीही परकीय चलन गंगाजळीतील डॉलर्स खर्ची घालणे असा हा दुहेरी डॉलर व्यय. यास घसरत्या रोजगारांची जोड मिळाल्याने हे अर्थसंकट अधिकच गहिरे होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्राधान्यक्रम राजकारणास असतो हे मान्य. त्यामुळे राजकारणातील घराणेशाही, विरोधी पक्षीयांची सरकारे पाडणे इत्यादी अभ्यासक्रमातील विषयांबरोबरीने सत्ताधाऱ्यांनी कधी तरी वेळात वेळ काढून अर्थव्यवस्थेकडेही पाहावे. हा विषय अगदीच ‘ऑप्शन’ला टाकणे धोक्याचे ठरेल.
