विद्यमान महापौर आणि एक आमदार राहात असूनही कल्याण पूर्व विभागातील पाणीटंचाईची समस्या कायम आहे. गेल्या साडेचार वर्षांच्या काळात कल्याण पूर्व भागातील नगरसेवकांनी पाणीटंचाई दूर व्हावी यासाठी सर्वसाधारण सभेत आठ ते नऊ वेळा लक्षवेधी आणि सभा तहकुबी मांडल्या, मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सभा संपल्यानंतर नगरसेवक सर्व काही विसरून जातात, याची जाणीव असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांनी कल्याण पूर्व भागाचा पाणीप्रश्न सोडवण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या ढिसाळ प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी जोपर्यंत कल्याण पूर्व भागातील पाणीप्रश्न सोडवला जात नाही तोपर्यंत सर्वसाधारण सभा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कल्याण पूर्व भागातील २५ प्रभागांमधील अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाई आहे. नागरिक हैराण झाले आहेत. या विषयाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नगरसेवक नीलेश शिंदे, शरद पावशे, नितीन निकम, अनंता गायकवाड यांनी सभा तहकुबी सूचना सर्वसाधारण सभेत मांडली होती. या वेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या ढिसाळ नियोजनावर टीका केली.
कल्याण पूर्व भागाला ६० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो, असे पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ३५ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होतो. पूर्व भागाला देण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीवरून पत्रीपुलाजवळ बेकायदा नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत म्हणून साडेचार वर्षे या एकाच विषयावर चर्चा सुरू आहे.
मोहिली, नेतिवली टेकडीवरील जलकुंभाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कल्याण-डोंबिवली शहरांना आठवडाभर २४ तास पाणी येईल असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते त्याचे काय झाले, असे प्रश्न नगरसेवकांनी केले.
कल्याण पूर्व भागातील काही जलकुंभ पूर्ण क्षमतेने भरण्यात येत नाहीत. काही जलकुंभ बांधून पूर्ण होत आहेत, पण त्यात पाणी सोडण्यात येत नाही. पाणी नसल्याने नागरिकांचा सकाळपासून घरी, भ्रमणध्वनीवर, कार्यालयात फेऱ्या मारण्याचा, मोर्चा आणण्याचा मारा सुरू असतो. नागरिकांचे प्रश्न सोडवू शकत नसल्याने नगरसेवकपदासाठी आम्ही लायक नाहीत हेच सिद्ध झाले आहे, अशी मते नीलेश शिंदे, माधुरी काळे, उदय रसाळ, नरेंद्र गुप्ते यांनी सभागृहात व्यक्त केली.
बेकायदा बांधकामांवर मौन
कल्याण पूर्व भागात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. टोलेजंग अधिकृत संकुले उभी राहात आहेत. त्यांना कोठून पाणीपुरवठा होतो. या विषयावर एकाही नगरसेवकाने तोंडातून शब्द काढला नाही. बहुतांशी नगरसेवकांचे बेकायदा बांधकामांमध्ये सहभाग आहे, तर काहींना बडय़ा संकुलांमध्ये भागीदारीतून सदनिका मिळत आहे. त्यामुळे या विषयावर नगरसेवकांचे मौन असल्याचे बोलले जाते.
दहा दिवसांत पाणी
कल्याण पूर्व भागातील जलकुंभ पूर्ण क्षमतेने भरून पाण्याचे वितरण योग्य तऱ्हेने केले तर पूर्व भागात पाणीटंचाई जाणवणार नाही. या भागातील काही जलकुंभ पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी, तसेच काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी अवधी द्यावा. येत्या पंधरा दिवसांत पूर्व भागाचा पाणीप्रश्न कायमचा सोडवला जाईल, असे कार्यकारी अभियंता तरुण जुनेजा यांनी सांगितले.
महापौर कल्याणी पाटील यांनी आयुक्तांनी या कामांसाठी आवश्यक निधी, कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावा आणि पाण्याचा प्रश्न येत्या महासभेच्या आत सोडवावा, असे आदेश प्रशासनाला दिले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

आयुक्त अर्दड निर्विकार
सभागृहात पाणीप्रश्नावरून गदारोळ सुरू असताना नवनियुक्त आयुक्त मधुकर अर्दड निर्विकार चेहरा करून मख्खपणे बसले होते. शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी सभागृहात एवढा गोंधळ सुरू असताना आयुक्तांना पाणीप्रश्नावरून पान्हा का फुटत नाही, ते एवढे निर्विकार चेहरा करून का बसले आहेत, चेहऱ्यावर थोडय़ा तरी संवेदना दाखवा, असे ते म्हणाले. हाच धागा पकडून काँग्रेसचे सचिन पोटे यांनी आयुक्त अर्दड यांना फैलावर घेतले. नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नगरसेवक पालिकेत येतात. नगरसेवकांना किंमत न देणे, त्यांचे भ्रमणध्वनी न उचलणे हे प्रकार आयुक्त अर्दड यांना शोभा देत नाहीत. एक महिना झाला तरी आयुक्त अर्दड यांच्याकडून पालिकेचा अभ्यास सुरू आहे. त्यांनी तो अभ्यास बंद करून, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या मागे न लागता कल्याण पूर्व भागातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी पोटे यांनी केली. पूर्व भागातील नागरिकांना पाण्याचा त्रास होत असल्याने याच भागात राहणाऱ्या महापौर कल्याणी पाटील मात्र या गंभीर विषयावर चर्चा सुरू असताना सभागृहातून गायब होत्या. बऱ्याच वेळानंतर त्यांनी सभागृहात आगमन केले.

Thane News (ठाणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Councilors angry over water scarcity