ठाणे : महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शहरातील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी शिवसेनेने घेऊन यासंबंधीचा ठराव गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत केला. त्यास राष्ट्रवादी पक्षाच्या नगरसेवकांनी अनुमोदन दिले असून हा ठराव आता राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. करोना संकटामुळे पालिका गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. त्यातच कर माफीच्या प्रस्तावास राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यास पालिकेला सुमारे दोनशे कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ठाणे महापालिकेची २०१७ मध्ये निवडणूक झाली. या निवडणुकीवेळी शिवसेनेने जाहीर केलेल्या वचननाम्यात विविध घोषणा केल्या होत्या. त्यामध्ये ठाणे पालिका क्षेत्रातील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याच्या घोषणेचा समावेश होता. या निवडणुकीत शिवसेनेला एकहाती सत्ता मिळाली आणि गेल्या साडेचार वर्षांपासून शिवसेना सत्तेवर आहे, तरीही शिवसेनेकडून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या घोषणेची आठवण भाजपकडून सातत्याने करून दिली जात होती, तसेच या मुद्दय़ावरून भाजप शिवसेनेवर टीकाही करीत होती. असे असतानाच शहरातील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव शिवसेनेचे नगरसेवक राम रेपाळे आणि विकास रेपाळे यांनी गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत मांडला. त्यास विरोधी पक्ष नेते शानू पठाण यांनी अनुमोदन दिले. २०२१-२२ पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची सूचना राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी केली.
गेल्या दीड वर्षांपासून करोना संकटामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. मालमत्ता कर आणि पाणी देयकांव्यतिरिक्त इतर विभागांची कर वसुली होत नाही. शासनाकडून मिळणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानातून पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जात आहेत. त्यात पालिकेवर चार हजार कोटींच्या आसपास दायित्व आहे. आठशे कोटींची देयके देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. पालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम सात कोटी रुपये शिल्लक आहेत. अशी परिस्थिती असताना निवडणुकीच्या तोंडावर वचननाम्याची पूर्तता करण्यासाठी शिवसेनेने मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या करमाफीमुळे निर्माण होणारी तूट कशी भरून काढली जाणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता करमाफीच्या प्रस्तावास भाजप सरकारने मान्यता दिली होती. त्यामध्ये मालमत्ता करातील सामान्य करात केवळ सवलत देण्यात आली होती. आता राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असून हे सरकार ठाणेकरांच्या पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा संपूर्ण मालमत्ता करमाफ करेल, असा दावा राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला. पाच वर्षांपूर्वी निवडणुकीत मालमत्ता करमाफीची घोषणा केली होती. इतक्या उशिराने म्हणजेच साडेचार वर्षांनंतर आता निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा त्याबाबत ठराव केला आहे. सरकार त्याला मान्यता कधी देणार आणि निवडणुकीपूर्वी ठाणेकरांना करमाफी होणार का, असे प्रश्न उपस्थित करत हा चुनावी जुमला असल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते मनोहर डुम्बरे यांनी केला. हा चुनावी जुमला नसून भाजपने चुनावी जुमल्याबाबत बोलूच नये असे प्रत्युत्तर देत या ठरावास महाविकास आघाडी लवकरच मान्यता देईल, असे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. तसेच करमाफीमुळे निर्माण होणारी तूट भरून काढण्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.