ठाणे : जिल्हा परिषदेचा सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प मंगळवार, १८ मार्च रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे सादर करणार आहेत. शासनाकडून मिळणारे ५० ते ६० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले नसल्यामुळे मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परंतु, दुसरीकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध नाविन्यपूर्ण योजनांसह आरोग्य आणि शिक्षण विभागावर भर देण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेच्या मार्फत करण्यात येत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची मुदत ही १४ जानेवारी २०२३ रोजी संपुष्टात आली. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकीय राजवटीखाली सुरु आहे. त्यामुळे मागील २ वर्षापासून ठाणे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प प्रशासन सादर करत आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा १०४ कोटी ६६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे यांनी सादर केला होता. यामध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची देखभाल आणि दुरुस्ती, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरे गट पुरवठा, अतितीव्र अपंगाच्या पालकांना एकवेळ अर्थसहाय्य अशा नव्या योजनांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प किती कोटींचा असेल त्यात, कोणत्या विभागांवर सर्वाधिक भर दिला जाईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांसाठी सुगाम्य भारत, नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ई – संजीवनी, कंटेनर अंगणवाडी यांसह नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश असून शिक्षण आणि आरोग्य विभागावर विशेष भर दिला जाणार असल्याची शक्यता आहे. यंदाचा जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असेल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd