उच्च न्यायालयाने रहिवाशांची याचिका फेटाळली; घरे रिकामी करण्यास चार आठवडय़ांची मुदत
विरारच्या कारगिलनगरमध्ये आदिवासी जमिनीवर असलेल्या ४९ इमारतींवर हातोडाच पडणार आहे. कारण या इमारतीला अभय देण्यासंदर्भात तेथील रहिवाशांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. इमारती तोडण्याच्या आदेशाला चार आठवडय़ांची मुदत दिली असल्याने तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
विरार पूर्वेच्या कारगिलनगर येथे सव्र्हे क्रमांक १६२/२ ब, ३ ब, ४ ब व लगतचीे दोन हेक्टर जागा ही आदिवासी तसेच वन विभागाच्या मालकीची आहे. या जागेवर बांधकाम व्यावसायिकांनी निवासी इमारती बांधल्या होत्या. हजारो कुटुंबे तेथे गेल्या अनेक वर्षांपासून राहात आहेत. ही जागा वन विभागाची तसेच आदिवासींच्या मालकीची असल्याने तेथील इमारती तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. रहिवाशांनी या इमारती अनधिकृत असल्याचे मान्य करून त्या अधिकृत करण्याचीे परवानगी मागणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१५ची मुदत मागितली होतीे. बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत सर्व ४९ इमारतीे तोडण्याचे आदेश दिले होते. आदिवासी जमिनींना राज्य घटनेत तरदूत असून कोणत्याही परिस्थितीत किंवा कुठल्याही सबबीखाली त्यावरील बांधकामांना परवानगी देता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
या आदेशाला चार आठवडय़ांची मुदत मिळाल्याने तूर्तास रहिवाशांवरील संकट महिन्याभरासाठी टळले आहे.
नालासोपाऱ्यात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई
वसई :वसई-विरार पालिकेची अनधिकृ त बांधकामांविरोधात जोरदार मोहीम सुरूच आहे. नालासोपारा येथे प्रभाग ‘फ’मध्ये चार मजली इमारत पाडण्यात आली. सव्र्हे क्रमांक १७२ मध्ये बिल्डर शिवम दुबे याने ही इमारत बांधली होती. ब्रेकर मशीनच्या साहाय्याने ही इमारत पाडण्यात आली. याशिवाय शर्मावाडी येथे सव्र्हे क्रमांक ६५ मध्ये ११ चाळी, १६ प्लिंथ तोडण्यात आले. प्रभाग समिती साहाय्यक आयुक्त स्मिता भोईर आणि अतिक्रमणविरोधी अधिकारी स्वरूप खानोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. आम्ही आता चाळी आणि इमारतीसाठी प्लिंथ टाकताच कारवाई करून ते काम थांबवत असतो, असे स्मिता भोईर यांनी सांगितले. दरम्यान, नालासोपारा आचोळे तलावाच्या बाजूला असलेल्या चार मजली अनधिकृत इमारतीप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकावर तुळिंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आम्हाला याबाबत अद्याप अधिकृत कागदपत्रे आलेली नाहीत. परंतु आठवडय़ाभराची मुदत देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर न्यायालाय जो निर्णय देईल त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
– गजेंद्र पाटोळे, तहसीलदार, वसई