न्यायाधीशांचे मौखिक ताशेरे माध्यमांत चर्चेचा विषय ठरत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातून न्यायाधीशांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापलीकडे काहीही साध्य होत नसल्याचेच दिसते…