सर्वोच्च न्यायालयातील सात जणांच्या घटनापीठाने ३१ जुलै २०२४ रोजी अनुसूचित जाती- जमातींचे उपवर्गीकरण सामाजिक न्यायासाठी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असल्याचा…