‘रुसा’चा राज्यातील मार्ग खडतर

राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यात खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि शिक्षण शुल्काचे नियमन करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असलेले प्रवेश आणि शिक्षण शुल्क विनियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. याच बठकीत उच्च व तंत्र शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी, समानता आणण्यासाठी केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षण अभियान (आरयूएसए म्हणजेच ‘रुसा’) राज्यात राबवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या महत्त्वाच्या निर्णयाकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेलेच नाही.
 मनमोहन सिंग सरकारने सर्व शिक्षा अभियानाच्या धरतीवर देशातील उच्च शिक्षणाचा कायापालट करण्यासाठी २०१३ साली उच्चतर शिक्षा अभियान प्रस्तावित केले. या योजनेनुसार केंद्र सरकार राज्यस्तरीय विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षणाच्या महाविद्यालयांना चतन्यपूर्ण आणि गतिमान (डायनॅमिक), मागणी संचालित (डिमांड ड्रिव्हन), गुणवत्तेची जाणीव व उच्च दर्जाची कार्यक्षमता असलेले, भविष्यात होणाऱ्या बदलांवर नजर ठेवून आपली कार्यक्षमता वारंवार जोखणारे, प्रतिक्रियाशील आणि प्रतिसादक्षम (क्वालिटी कॉन्शस) आणि भविष्यात होणाऱ्या बदलांना अत्यंत कार्यक्षमतेने सामोरे जाणारे बनवू इच्छिते. त्यासाठी केंद्र सरकार रुसा योजना पात्र राज्यांना ६५:३५ या प्रमाणात निधी पुरवणार आहे (काही राज्यांना हेच प्रमाण ९०:१० असेल). संपूर्ण सामरिक निधी हा त्या राज्यातील अक्रेडिटिड उच्च शिक्षण संस्थाच्या एकंदरीत शैक्षणिक व संशोधनात्मक कामगिरीवर अवलंबून असेल. यासाठी रुसा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने राज्यांना अनेक कठीण निकष पाळणे अनिवार्य केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने आता हे अभियान राज्यात राबवण्याचे ठरवले आहे. उच्च शिक्षण संस्था व राज्यस्तरीय विद्यापीठांना केंद्राचा निधी मिळत नव्हता. ‘रुसा’मुळे आता केंद्राकडून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. परिणामी उच्च शिक्षणात गुणवत्ता आणणे शक्य होणार आहे. उच्च शिक्षणाला नवसंजीवनी देण्याचा रुसा हा प्रयत्न आहे, असे राज्य पातळीवर म्हटले जाते आहे.   
महाराष्ट्र राज्य सरकारला ‘रुसा’ राज्यात राबवण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अत्यंत मूलभूत बदल करावी लागतील. त्यासाठी राज्याला खालील मुद्दय़ांवर ‘रुसा’ योजना राबवण्यासाठी पूर्वतयारी करावी लागेल.
१) सर्वप्रथम राज्यात  शिक्षण परिषदेची (स्टेट हायर एज्युकेशन कौन्सिल) स्थापना करावी लागेल. या शिक्षण परिषदेच्या अंतर्गत सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक करून त्याच्या देखरेखीखाली राज्य प्रकल्प संचालनालय कार्यरत करावे लागेल.
२) केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केलेल्या १८ योजना व त्यासाठी आवश्यक असलेले ‘रुसा’चे निकष राज्याला स्वीकारावे लागतील. त्यानुसार राज्यातील उच्च शिक्षण योजना नव्याने तयार करून केंद्र सरकारच्या ‘रुसा’च्या अंतर्गत येणाऱ्या परफॉर्मन्स बोर्डाकडे सादर करावी लागेल. त्यासाठी राज्याला रुसासाठी दर वर्षी राज्याच्या सकल उत्पन्नानुसार रुसाच्या निकषांप्रमाणे उच्च शिक्षणासाठी वाढीव आíथक तरतूद करावी लागेल.   
३) मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने ‘रुसा’अंतर्गत असलेल्या निकषांप्रमाणे राज्यातील अनुदानित सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांचा खर्च ३५:६५ (१०:९०) या प्रमाणात वाटून घ्यावा लागेल.
४) राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये न भरलेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागा ताबडतोब भरण्याची हमी राज्याला केंद्र सरकारला द्यावी लागेल.  
५) राज्य सरकारला राज्यातील विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये संपूर्ण गुणवत्ता आणण्याचे धोरण पत्करावे लागेल. त्यासाठी ‘रुसा’चे आदर्श मानदंड कसोशीने पाळणे या विद्यापीठांना आणि उच्च शिक्षणाच्या महाविद्यालयांना अनिवार्य करावे लागेल. हे सगळे करण्यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि उच्च महाविद्यालयांना गुणवत्तेच्या समान पातळीवर आणण्याचे धोरण राज्याला आत्मसात करावे लागेल.
६) राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांना विभागवर गुणवत्ता असलेले उच्च शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना केंद्रिबदू मानून त्यांच्या सध्याच्या व्यवस्थेत, नियोजनाच्या आणि परीक्षा कार्य पद्धतीत मूलभूत सुधारणा करण्याची हमी द्यावी लागेल.
विद्यापीठांनी संशोधन- इनोव्हेशन पद्धतीने शिक्षणाचे कामकाज करावे म्हणून प्रत्येक विद्यापीठाच्या अंतर्गत १०० च्या वर महाविद्यालये नसावीत. त्यासाठी पारंपरिक विद्यापीठांचे विभाजन करून विद्यापीठांचा आकार लहान करावा लागेल. गुणवत्तेवर आधारित स्वायत्तता देण्याच्या धोरण-निश्चितीचे नव्याने रेखाटन करावे लागेल.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायद्याप्रमाणे ‘१२ बी’ आणि ‘२ एफ’ मान्यता असलेल्या उच्च महाविद्यालयांना, यूजीसीची आíथक मदत होते. भारतातील ५७५ विद्यापीठे आणि ३५ हजारांहून अधिक उच्च शिक्षणाच्या महाविद्यालयांपकी अशी मान्यता फक्त ७ हजार महाविद्यालयांना असावी. २१५ च्या वर विद्यापीठांना यूजीसीच्या कायद्याप्रमाणे १२ बी आणि २ एफ मान्यता नाही. अशा परिस्थितीत मोठय़ा संख्येने विद्यापीठे आणि उच्च महाविद्यालये राज्य सरकार चालवते. राज्यातील विद्यापीठांना संलग्न असलेल्या उच्च शिक्षण संस्था हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. कारण याच महाविद्यालयांत साधारणत: ८५ टक्के विद्यार्थी पदवीचे, ७० टक्के पदव्युत्तर तर २० टक्के विद्यार्थी पीएच.डी.चे शिक्षण घेतात. पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई येथील विद्यापीठांना संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या ३५०० च्या आसपास आहे. एकीकडे या विद्यापीठांना संलग्न असलेल्या अनेक महाविद्यालयांत मूलभूत शिक्षणाच्या सोयींची वानवा आहे. लायब्ररी, नवीन पुस्तके, जर्नल्स, ई बुक्स नसणे, संगणक इंटरनेट नसणे, विद्यार्थ्यांची हजेरी जेमतेम असणे, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिकाम्या असणे, तासिका तत्त्वावर तात्पुरत्या जागा भरणे हे तर नित्यनियमाचे आहे. दुसरीकडे आíथकदृष्टय़ा सक्षम नसलेली, स्थानिक राजकारणी लोकांच्या दडपणाखाली कार्यरत असणारी, शिक्षणाचे व नव्या पिढीचे बदलते प्रवाह लक्षात ठेवून अभ्यासक्रम नसलेली, प्रयोगशीलता नसलेले शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांच्या आंतरिक प्रेरणेचे खच्चीकरण करणारी, समाजाशी कोणतेही नाते न जोडणारे पारंपरिक उच्च शिक्षण देणारी, ही अजस्र विद्यापीठे फक्त नियमित कामकाज, अभ्यासक्रम मंजुरी, परीक्षा व निकाल या दुष्टचक्रात अडकली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक युगात तयार करण्यासाठीचे कोणतेही शिक्षण विद्यापीठांकडून दिले जाईल अशी परिस्थिती सध्या राज्यात नाही. शिक्षण, शिक्षणाचे मूल्यांकन आणि संशोधन यांची एकमेकांपासून झालेली फारकत सध्याच्या संलग्नतेच्या कार्यपद्धतीत ठळकपणे दिसून येते. अस्सल शिक्षण आणि भुक्कड शिक्षण यातील फरक कळेनासा होण्यासारखी संभ्रमावस्था सध्या दिसत आहे.
गेली अनेक वष्रे आíथक आघाडीवर राज्याचे चित्र समाधानकारक नाही. तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आहे. खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ राखणे कठीण जात असल्याने विकासकामांवरील तरतुदींना कात्री लावावी लागत आहे. अशा वेळी ‘रुसा’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना राबवणे हे राज्याला अत्यंत कठीण पडू शकेल. सरकारने घोषणा केलीच आहे, तर ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आपल्या मुद्दय़ांवर खंबीर राहण्याचे धाडसही दाखवावे लागेल. कागदावर सर्व योग्य वाटते. पण ‘रुसा’ची प्राथमिक तयारी करताना अनेक असाधारण बदल सरकारला उच्च शिक्षणाच्या पद्धतीत करावे लागतील. यासाठी विद्यापीठांचे विभाजन करणे अथवा विद्यापीठांचे विभागावर उपकेंद्र करून मूळ विद्यापीठांना संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या कमी करणे, गुणवत्ताप्राप्त महाविद्यालयांना शैक्षणिक, आíथक आणि कामकाजाची स्वायत्ता देणे, स्वायत्तता असलेली महाविद्यालये लहान विद्यापीठांमध्ये रूपांतरित करणे, सर्वोच्च स्वायत्तता असलेला गुणवत्ता नियमन करणारा वेगळा विभाग विद्यापीठांमध्ये आणि शिक्षण परिषदेत बनवणे, विद्यापीठातील मूळ कामांच्या ढाच्याला धक्का न लावता अनेक कामांचे जमेल तसे योग्य असे आऊटसोìसग करणे, विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडण्याच्या प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवून देशभरातील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू निवडताना समानता आणणे आणि त्यासाठी कठोर निकषांचे पालन करणे, हे राज्य सरकारला ‘रुसा’च्या ‘पूर्वतयारी’ करण्यासाठी करावे लागेल. हे करण्यासाठी अमाप निधी वेळेवर उपलब्ध करावा लागेल. राज्यात विद्यापीठांचे विभाजन करणेच सरकारला अत्यंत महागात ठरू शकेल. राज्य सरकारचा ‘रुसा’ लागू करण्याचा निर्णय चांगला आहे की वाईट, हे हा निर्णय कसा राबवला जातो यावर ठरेल. सर्व सुरळीत पार पडले तर राज्याच्या उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता निर्माण होईल, पण हा प्रकल्प राबविताना त्याची योग्य अंमलबजावणी होतेय की नाही, हे तपासण्यासाठी सरकारने स्वायत्त शिक्षण परिषदेची स्थापना करून त्यात तज्ज्ञांची नेमणूक करावी. या प्रकल्पाचा विद्यार्थ्यांना किती फायदा होत आहे, ते वारंवार ‘नीरक्षीर’न्यायाने तपासावे. सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रा.अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविण्यात आलेल्या विद्यापीठ कायद्याची त्वरेने अंमलबजावणी केली तर ती ‘रुसा’च्या अंमलबजावणीला पूरकच ठरेल.  सरकारच्या हातात अमर्यादित अधिकार असतात, पण त्यामुळे शासनाला रातोरात बदल कसे काय घडवता येणार आहेत, हा मोठा प्रश्नच आहे.
शंतनू काळे