मालेगाव जिल्हानिर्मितीची मागणी :पुन्हा एकदा तेच ते

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेताच कित्येक वर्षांपासून मालेगाव जिल्ह्याची मागणी करणाऱ्यांच्या शिडात पुन्हा हवा भरली गेली. मालेगावसह अजून दोन नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती प्रचंड प्रमाणावरील खर्चामुळे लगेच करता येणे अशक्य आहे. तरी या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा विषय विचाराधीन असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले असतानाही जणू काही मालेगाव जिल्हानिर्मितीची घोषणा त्वरित होईल हे गृहीत धरून काही राजकीय नेत्यांनी पुन्हा एकदा या नियोजित जिल्ह्यात समाविष्ट होण्यास आपल्या परिसराचा नकार असल्याची भूमिका जाहीर केली आहे. हे म्हणजे मुळात अद्याप आडातच काही नसताना ते जणू काही पोहऱ्यात आल्यागत वाटण्यासारखे झाले असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली आहे.
प्रत्येक वेळी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मालेगाव जिल्हा करण्याची मागणी केली जाते. निवडणुकीच्या प्रचारात नेहमीप्रमाणे विरोधक आणि सत्ताधारी दोन्ही बाजूंकडून मालेगाव जिल्हानिर्मितीचे आश्वासन दिले जाते. निवडणूक संपल्यावर जिल्हानिर्मितीचा विषय बाजूला पडतो. त्यानंतर पुढील निवडणूक येईपर्यंत ना सत्ताधाऱ्यांकडून या विषयावर चर्चा होते ना विरोधकांकडून हा विषय पुन्हा मांडला जातो. पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणूक जवळ आल्यावर मालेगव जिल्हानिर्मितीच्या विषयाची चर्चा होण्यास सुरुवात होईल हे त्या भागातील नागरिकांनी ओळखले होते. माजी मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले यांनी सर्वप्रथम मालेगाव जिल्हानिर्मिती करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर ही घोषणा दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून तर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यापर्यंत अनेकांनी केली. ज्या ज्या वेळी मालेगाव जिल्हानिर्मितीचा विषय चर्चेत येतो. त्या वेळी या जिल्ह्यात कोणकोणत्या तालुक्यांचा समावेश होईल याचीही चर्चा रंगू लागते. नियोजित मालेगाव जिल्हा आपल्या तालुक्यासाठी कसा अडचणीचा आहे याचे पाढेही वाचण्यास सुरुवात होते. मालेगाव जिल्ह्यात आपल्या तालुक्याचा समावेश केल्यास आंदोलन करण्याचेही इशारे दिले जातात.
हे सर्व आता नेहमीचे झाल्याने पालघर जिल्हानिर्मितीच्या घोषणेच्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा मालेगाव जिल्हानिर्मितीची मागणी रेटण्यात येईल आणि पुन्हा एकदा मालेगाव जिल्ह्यात आपल्या तालुक्याचा समावेश नको, अशी दटावणी सुरू होईल हे नागरिकांना माहीत होते. त्यानुसार नियोजित मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करण्यात येऊ नये अशी मागणी कळवण तालुक्यातील राजकारण्यांकडून पुढे आली आहे. मुळात मालेगाव जिल्हा करण्यात यावा ही मागणी त्या परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षा राजकारण्यांकडूनच अधिक रेटली जात आहे. मालेगाव जिल्हा झाल्याने आपल्या दैनंदिन जीवनात कोणताही फरक पडणार नाही याची जाणीव मालेगाव, सटाणा, देवळा भागातील नागरिकांना असल्याने जिल्हानिर्मितीपेक्षा उद्योग आणि सिंचनासंदर्भातील मागण्यांवर या भागातील राजकारण्यांनी एकत्र यावयास हवे, अशी सूचना सटाणा येथील ज्येष्ठ नागरिक रामचंद्र खैरनार यांनी केली आहे. या भागात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार पुन्हा एकदा नियोजित मालेगाव जिल्हा या विषयावर फिरण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.