अंतिम निर्णय मात्र सर्वोच्च न्यायालयातच

नगर जिल्ह्य़ातील कर्जत, श्रीगोंदे व सोलापूर जिल्ह्य़ांतील करमाळा, माढा व मोहळ या पाच तालुक्यांमध्ये माळढोक पक्ष्यासाठी करण्यात आलेले खासगी शेतजमिनीचे आरक्षण काढण्यात यावे अशी शिफारस संबंधित ठिकाणच्या प्रांताधिका-यांनी केली आहे. जनसुनावणीनंतर तसा अहवाल त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार आरक्षण उठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला तरी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अंतिम निर्णय तिथेच होईल. या तालुक्यांमधील शेतक-यांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.
नगर व सोलापूर जिल्ह्य़ांतील पाच तालुक्यांमध्ये माळढोक पक्षी अभयारण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. या दोन जिल्ह्य़ांतील कर्जत, श्रीगोंदे, माढा, मोहळ व सोलापूर या तालुक्यांमध्ये सुरुवातीला १ लाख ३९ हजार ६४४ हेक्टर क्षेत्र आरक्षित करण्यात आले होते. मात्र या परिसरात माळढोक पक्षी आढळत नसल्याने हे आरक्षण उठवावे अशी शेतक-यांची मागणी आहे. त्यानुसार न्यायालयाने वन विभागाला समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर सावरकर समिती नेमण्यात आली. या समितीने पूर्वीचे क्षेत्र कमी करून १ लाख २२ हजार २६१ हेक्टर क्षेत्रावर आरक्षण ठेवावे अशी शिफारस न्यायालयास केली आहे. त्यानुसार १२ जुलै २०१२ पासून या जमिनी आरक्षित करण्यास सुरुवातही झाली आहे. त्यालाही शेतक-यांचा विरोध आहे.
वन विभागाने या प्रश्नावर लोकभावनेचा विचार करीत याला पुन्हा एकदा प्रांताधिकारी स्तरावर अधिकारी नेमून पुन्हा एकदा या सर्व तालुक्यांमध्ये हरकती मागवल्या. यावर हजारो हरकतींचा पाऊस पडला. त्यानंतर जनसुनावणी घेण्यात आली. त्यात उपस्थित सर्व शेतक-यांनी तक्रारीचा पाढा वाचला. या सुनावणीच्या आधारे खासगी क्षेत्रावर असलेले कर्जत तालुक्यातील १४ हजार १९२ हेक्टर क्षेत्र व श्रीगोंदे तालुक्यातील १० हजार १०३ हेक्टर क्षेत्र, त्याचप्रमाणे मोहळ व माढा या तालुक्यातील काही क्षेत्र वगळण्याचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. यामुळे आता खासगी क्षेत्रावरील आरक्षणाचा तिढा सुटणार आहे. मात्र हा अहवाल वन विभाग आता राष्ट्रीय वन्य जीव मंडळाकडे जाईल व त्यांनतर त्यांच्या शिफारशीसह तो सर्वोच्च न्यायालयात जाईल व त्यावर न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत आता प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.