नदीकाठच्या रस्त्याला टीडीआर दिल्यास काम त्वरेने मार्गी लागेल

वारजे ते कर्वेनगर या भागातील नदीकाठच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकांना शंभर टक्के टीडीआर दिल्यास वारजे ते खराडी या संपूर्ण रस्त्याचे काम मार्गी लागू शकते. या वस्तुस्थितीचा विचार करून टीडीआर देण्यासंबंधीचा निर्णय करावा, अशी मागणी पुणे जनहित आघाडीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
नदीकाठच्या रस्त्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली असून तसे पत्त्र आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर आणि समन्वयक विनय हर्डिकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
वारजे ते खराडी दरम्यान नदीकाठच्या रस्त्याचे नियोजन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. मात्र, वारजे ते कर्वेनगर या भागातील भूसंपादन होत नसल्यामुळे हा रस्ता अडला आहे. वारजे ते कर्वेनगर या भागातून हा नदीकाठचा रस्ता जात असून या रस्त्याच्या एका बाजूला हरित पट्टा, तर दुसऱ्या बाजूला निवासी विभाग दर्शविण्यात आला आहे. या ठिकाणी बांधकामासाठी एक एफएसआय दिला जातो आणि जागा मालकांनी टीडीआर मागितल्यास चार टक्के टीडीआर दिला जातो. शंभर टक्के टीडीआर हवा असल्यास संबंधित प्रकरण नगरविकास खात्याकडे पाठवावे लागते आणि त्या खात्याच्या मर्जीनुरूप प्रस्ताव मान्य वा अमान्य केला जातो. प्रत्यक्षात, शंभर टक्के जागा ताब्यात घेऊन चार टक्के टीडीआर देणे हे जमीनमालकांसाठी अन्यायकारक ठरत आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
तेवीस गावांमध्ये ०.७५ एफएसआय आहे. परंतु, तेथे टीडीआर देताना शंभर टक्के टीडीआर दिला जातो. म्हणजेच दोन भागांमध्ये वेगवेगळे धोरण व निकष अवलंबले जात आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर वास्तववादी व सर्वाना समान निकष लावून निर्णय झाल्यास शहराचा एक महत्त्वाचा रस्ता मार्गी लागू शकतो, असेही या पत्रात म्हटले आहे.