वीज दरवाढीच्या निषेधार्थ ‘महावितरण’वर उद्या मोर्चा

महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्यावतीने कृषीपंपांची वीज दरवाढ व विजेची पोकळ थकबाकीविरोधात येथील महावितरण कार्यालयावर गुरूवारी (दि.२७) मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चाचे नेतृत्व प्रा.डॉ.एन.डी.पाटील, प्रताप होगाडे व अशोक पाटील-किणीकर हे करणार आहेत. मोर्चास सर्वपक्षीय नेतेही उपस्थित राहणार आहेत.
महाराष्ट्रातील कृषीपंपधारक शेतकरी व सहकारी पाणी पुरवठा संस्था जून २००५ पासून सवलतीच्यादराने वीज बिले नियमित भरत आहेत. १९९६ पासून वेळोवेळी वीज दरवाढ झाली आहे. या वीज दरवाढीस इरिगेशन फेडरेशनने विरोध केल्यामुळे शासनाने कृषीपंपधारकांना सवलतीचे दर जाहीर केले होते. वीजदरवाढीची फरकाची रक्कम शासनाने महावितरणला अदा केलेली आहे. पण महावितरणने ही रक्कम कृषीपंपधारकांच्या वीज बिलांमधून कमी केलेली नाही. तसेच वीज दरवाढ प्रथम झाली व शासनाचा सवलतीचा निर्णय उशिरा झाला, त्यामुळे प्रामाणिकपणे वीज बिले भरलेल्या कृषीपंपधारकांना व पाणीपुरवठा संस्थांना महावितरणने शासनाच्या सवलतीचा फायदा होऊ दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या नांवावर विजेच्या पोकळ थकबाक्या दिसत आहेत.
जोपर्यंत कृषीपंपधारकांच्या वीज बिलांचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत शासन, महावितरण व इरिगेशन फेडरेशन यांच्या मुंबई मंत्रालय येथे व प्रकाशगड येथील मुख्य कार्यालयामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी, ऊर्जामंत्री व महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये झालेल्या निर्णयानुसार सवलतीची वीज देण्याचे ठरले होते. तसेच कोणत्याही कृषीपंपधारकांच्या पोकळ थकबाकीसाठी वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही व चालू वीज बिले ३० पैसे प्रतियुनिट, इंधन अधिभार ९०० व ७०० अश्वशक्ती याप्रमाणे सरकारी सवलतीच्या दराने वीज बिले भरून घेण्याचे मान्य केले होते.
महावितरणने ऑक्टोबर २०१२ मध्ये कृषीपंपधारक शेतकरी व सहकारी पाणी पुरवठा संस्था यांना ७२ पैसे प्रति युनिट व डिमांड चार्जसह जादा दराने कृषीपंपांची बिले पाठविलेली आहेत. ती पूर्णपणे चुकीची व अन्यायकारक असल्याने शेती व्यवसाय अडचणीत आला आहे. ही वीज दरवाढ शेतकरी प्रतिनिधींना चर्चेत न घेता केलेली आहे.
शासन सवलतीच्या दरात ३० पैसे प्रति युनिट व इंधन अधिभारशिवाय, तसेच ज्यांना मीटर बसले नाही अशा सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांची ९०० रूपये प्रति अश्वशक्ती याप्रमाणे कृषीपंपांची वीज बिले भरून घ्यावीत, वाढीव वीज बिलांसाठी तगादा लावू नये व पोकळ थकबाकीसाठी वीज पुरवठा खंडित करू नये, अशा मागण्या या वेळी करण्यात येणार आहेत.