‘राज्य ८० टक्के भारनियमनमुक्त’

महाराष्ट्र राज्य ८० टक्के भारनियमनमुक्त झाले असल्याचे ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांनी येथे सांगितले. महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेच्या पंधराव्या वर्धापन दिनानिमित्त येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. संघटनेचे अध्यक्ष नागोराव मगर अध्यक्षस्थानी होते.
टोपे म्हणाले की, सध्या राज्य ८० टक्के भारनियमनमुक्त असून रात्रीच्या वेळी चारशे ते पाचशे मेगाव्ॉट वीज शिल्लक राहते. वीज कामगारांच्या मूळ वेतनात वाढ व्हावी, यासाठी विचार करण्यासाठी तीनही वीज कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांना एकत्रित बसण्याची सूचना करण्यात येणार आहे. सध्या राज्यात सात हजार लाईनमन कमी आहेत. महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तीनही वीज कंपन्यांत जवळपास ९८ हजार कामगार असल्याचेही ते म्हणाले. वीज तांत्रिक कामगारांचे प्रश्न आणि मागण्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक लक्ष देण्याचे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.
आमदार कैलास गोरंटय़ाल यांनी या वेळी ऊर्जामंत्र्यांना उद्देशून जालना नगरपालिकेकडील थकित बिलाचा प्रश्न उपस्थित केला. गोरंटय़ाल म्हणाले की, जालना नगरपालिकेकडे महावितरणची ८० कोटी रुपये थकबाकी असल्यामुळे जायकवाडीवरील नवीन पाणी योजनेसाठी वीज जोडण्या घेण्यात अडचण येत आहे. वास्तविक पाहता जालना शहरात नगरपालिकेच्या जागेत एक हजार रोहित्रे उभी आहेत. त्या जागेचे भाडे वीज कंपनीकडून दिले गेले नाही. त्याचे नावही कोणी काढत नाही. दरमहा पाणी योजनेचे २५ लाख रुपये बिल व ८ लाख रुपयांचे पथदिव्यांचे देयक यासाठी नगरपालिकेस वेठीस धरले जाते. रोहित्राच्या जागेचे भाडे नगरपालिकेस देण्याबाबत ४० वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने परिपत्रक काढले असल्याची आठवण आमदार गोरंटय़ाल यांनी करून दिली. प्रारंभी संघटनेचे सरचिटणीस जहीरोद्दीन यांनी कामगारांच्या मागण्या मांडल्या. या वेळी आमदार एम. एम. शेख व मुख्य अभियंता एच. डी. शिंदे यांची उपस्थिती होती.