scorecardresearch

Page 3 of मुंबई उच्च न्यायालय News

bombay hc news in marathi
जनआरोग्य योजना सक्तीचा निर्णय : दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासह पुण्यातील ११ रुग्णालयांना तूर्त दिलासा

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील घटनेनंतर अचानक महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने नमूद केले.

सर्किट बेंचच्या श्रेयावरून कोल्हापूरमध्ये राजकीय चढाओढ

कोल्हापूर, सांगली, सातारा ,सोलापूर , रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू व्हावे यासाठी ४० वर्षापासून…

मराठा आरक्षण : मराठा समाजावरच आरक्षणाची कृपादृष्टी का ? – आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न

अनेक नेतेमंडळी केंद्र सरकारमध्ये आहेत. पन्नास टक्के नेते मराठा आहेत. तर प्रशासकीय, आयपीएस किंवा मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांमध्येही मराठा सामाजाचा टक्का मोठ्या…

Citizens protest BMCs decision to shut down pigeon feeding spots in Mumbai citing religious sentiments
मोक्याच्या जागा हडपण्यासाठी कबुतरखान्यावर कारवाई – माजी नगरसेवक पूरण दोषी यांचा आरोप

कबुतर खान्यावरील कारवाईच्या विरोधात ३ ऑगस्ट रोजी कुलाबा जैन मंदिर येथून गेट वे ऑफ इंडियापर्यंत शांतिदूत यात्रा काढण्यात येणार…

Bombay High Court declared notices illegal sent by MHADA
म्हाडाच्या ७९ (अ) च्या आणखी १९१ नोटीसा ठरल्या बेकायदा;उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाला इमारत अतिधोकादायक असल्याचे घोषित करण्याचे अधिकार नसल्याने ७९ (अ) ची प्रक्रियाच बेकायदा ठरली आहे

Torrent Power Halts New Electricity Connections to Illegal Thane Structures
Torrent Power : टोरेंट पाॅवर कंपनीचा मोठा निर्णय… शीळ, मुंब्रा, कळवामधील अनधिकृत बांधकामांना यापुढे…

बांधकाम अधिकृत असल्याची खातरजमा वीज कंपन्यांनी करावी, असे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश…

७/११ बाॅम्बस्फोटः वर्षा गायकवाड यांच्या विधानावरून मुस्लिम नेते नाराज, काँग्रेसकडे केली कारवाईची मागणी

7/11 Mumbai Blast: २००६ मध्ये झालेल्या मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये १८० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ८०० पेक्षा…

mhada notices stayed by high court over cessed buildings in Mumbai redevelopment of dangerous buildings
इमारत धोकादायक घोषित करण्याचा ‘म्हाडा’ला अधिकारच नाही? उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे काय परिणाम होणार? प्रीमियम स्टोरी

७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…