न्यायमूर्ती एस. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी याचिकाकर्ते आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावर बंदीविरोधात…
शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने…
राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांच्या प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली…
