मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या अधिसभेतील २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्प मंजुरीच्या ठरावाला तातडीची अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. त्यामुळे, विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी होणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेत विद्यापीठाचा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा अर्थसंकल्प मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजूर झाला नसल्याचा दावा करून ठाकरे गटाच्या युवा सेनेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, अर्थसंकल्प मंजूर करण्याबाबतचा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्ते आणि विद्यापीठाच्यावतीने थोडक्यात युक्तिवाद करण्यात आला. तेव्हा, अर्थसंकल्प मंजूर करण्यातील कथित त्रुटींबाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील चैतन्य पेंडसे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, हा मुद्दा कुलपतींकडेही अर्जाद्वारे उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अर्थसंकल्प मंजूर झाला असून १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे विद्यापीठाच्यावतीने वरिष्ठ वकील राम आपटे आणि वकील युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयाला सांगितले व याचिकेला विरोध केला.
तथापि, अर्थसंकल्प ठराव मंजूर करण्यातील कथित त्रुटींबाबत कुलपतींकडे तक्रार करणारा अर्ज याचिकेसह जोडण्यात आला नसल्याकडे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाचे लक्ष वेधले. तसेच, हा अर्ज सुधारित याचिकेसह सादर करण्याचे आदेश दिले व याचिकेची सुनावणी आठवड्याने ठेवली. त्यावेळी, तोपर्यंत तातडीचा दिलासा म्हणून अर्थसंकल्प मंजुरीच्या ठरावाला अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती न्यायालयाने अमान्य केली.
दरम्यान, ठाकरे गटाच्या उपनेत्या, युवा सेनेच्या कार्यकारिणी सदस्य आणि मुंबई विद्यापीठातील अधिसभा व व्यवस्थापन परिषद सदस्य शीतल शेठ यांनी या प्रकरणी याचिका केली आहे. विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत तसेच अधिसभा सदस्यांच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही.
व्यवस्थापन परिषद व अधिसभा सदस्यांच्या अर्थसंकल्पीय कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि अर्थसंकल्प मनमानी पद्धतीने मंजूर करण्यात आला. अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे शेवटच्या क्षणी अधिसभेत सादर केली गेली. तसेच, १२ मार्च रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर अर्थसंकल्पाचा उल्लेखच नव्हता. त्यामुळे, अर्थसंकल्प सादर करून तो मंजूर करण्याबाबत विद्यापीठाने योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असा दावा शेठ यांनी याचिकेत केला आहे.
आक्षेपाकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आपण उपस्थित केलेल्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि अर्थसंकल्प मंजुरीचा ठराव मनमानी पद्धतीने मंजूर करण्यात आला. तसेच, अधिसभेत शेवटच्या क्षणी अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करण्यात आल्याने आपल्याला आणि अधिसभेतील आपल्या समर्थक सहकारी सदस्यांना अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या विशिष्ट अर्थसंकल्पीय वाटपाबद्दल आक्षेप नोंदवणे शक्य झाले नाही. विद्यापीठाची कृती अन्याय, भेदभावपूर्ण आणि नैसर्गिक न्याय व समानतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेतील मागण्या
अधिसभेच्या दिवसाचे चित्रीकरण, त्यादिवशी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, त्याची वैधता तपासल्यानंतर अर्थसंकल्पाबाबतचा मंजूर झालेला ठराव रद्द करण्यात यावा, याचिकेवर अंतिम निकाल देईपर्यंत अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी आणि कायद्यानुसार अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषदेसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
