Page 74 of मुंबई उच्च न्यायालय News

पुनर्विलोकन याचिका विनाकारण असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने महानगरपालिकेला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला.

सनदी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेतून आव्हान देता येईल का ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिककर्त्याला केली.

कायदेशीर मार्गाने मिळविलेली बेहिशेबी मालमत्ता कर उल्लंघनासाठी कारवाईपात्र असू शकते.

न्यायालयाने देशमुख यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४५च्या तरतुदीचा लाभ देत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने या प्रकरणात गृह विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावून यावर येत्या ११ ऑक्टोबपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

जून महिन्यात पालिकेच्या ई प्रभाग अधिकाऱ्याने रुग्णालय प्रशासनाला नोटीस बजावून इमारतीची संरचनात्मक पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबईतील अन्य रस्तेही सरकारने महानगरपालिकेकडे सोपवल्यास त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल करण्याचा दावा चहल यांनी केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘डिसेंट्रलायझेशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल इम्पिरियल फिनान्स इन ब्रिटिश इरा’ या प्रबंधाच्या प्रकाशन कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याची…

बेकायदा बांधकामांविरोधात कठोर भूमिका घेऊन संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, तसेच त्यांना त्याबाबत नोटीस बजावणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद…

देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीला विलंब केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उच्च न्यायालयाला फटकारले होते.

“माझ्या मुलीने आत्महत्या केलेली नसून तिची हत्या करण्यात आली आहे.”

मालेगाव येथे २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटला पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती काळ लागेल, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास…