जात प्रमाणपत्र News

अर्ज सादर करताना ‘भटक्या जमाती -क’समोर पोटजातीचा पर्याय द्यावा लागतो.

Caste Census 2027 News : कशी असेल २०२७ ची जातीनिहाय जनगणना? २०११ मधील चुका टाळण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करतंय? हे…

‘राजकीय’ हेतूंनी प्रेरित नव्हे तर ‘निष्पक्ष’ जनगणना गरजेची आहे. प्रामाणिकपणे केलेली गणना गरीब, उपेक्षितांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणू शकते,…

दाखले १५ दिवसांत मिळणे अपेक्षित असताना २० दिवसांनंतरही अनेकांना मिळालेले नाहीत. यामुळे प्रवेशासाठी अर्ज भरणे कठीण झाले असून विद्यार्थी आणि…

आरक्षित जागांवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला किंवा नोकरी मिळवली तर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणं बांधकारक असते.

जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील ३७८ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित सात तालुक्यांतील प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या…

जातींची गणना करणारी १९३१ ची जनगणना वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने केली होती आणि १९०१ च्या जनगणनेनंतर अशी ही पहिलीच जनगणना होती.

काही विद्यार्थ्यांनी विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. अनेकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य झालेले नाही.

राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत असल्या तरी अधिकाऱ्यांची रखडलेली पदोन्नती आणि पात्र अधिकाऱ्यांची वानवा यामुळे ३६…

विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्य सीईटी सेलने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या.

अर्ज वेळेत सादर न केल्यास विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवेशासाठी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.