राज्य शासनाच्या २ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी गाव पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी…
‘राजकीय’ हेतूंनी प्रेरित नव्हे तर ‘निष्पक्ष’ जनगणना गरजेची आहे. प्रामाणिकपणे केलेली गणना गरीब, उपेक्षितांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणू शकते,…
जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील ३७८ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित सात तालुक्यांतील प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या…
