Page 104 of न्यायालय News

टोल विरोधातील लढय़ाचा केंद्रबिंदू आता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सरकला आहे. शहरातील तीन नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी…
न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येमुळे न्यायालयाच्या सतत पायऱ्या झिजवूनही न्याय मिळणे दुरापास्त होऊन बसले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकता येत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती रमेश धनुका यांनी व्यक्त केले.

शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत देवसिंह लक्ष्मण शेंद्रे या शेतकऱ्याने केलेल्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या व्यवस्थापकास वारंवार…

विनातारण व नियमबाहय़ कर्ज दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या तत्कालीन अध्यक्ष आमदार अमरसिंह पंडित व सुभाष सारडा यांच्यासह ४ संचालकांच्या जामीनअर्जावर…
१९८५ मध्ये पाच एकर जागेत स्थापन झालेल्या जिल्हा न्यायालयाचा पसारा आता भलताच वाढला असून न्यायालयास जागा कमी पडू लागली आहे.

अनधिकृत बांधकामांना न्यायालयाने संरक्षण नाकारले असून नागरिकांनी कायदेशीर मिळकतींमध्ये वास्तव्य करावे, असे आवाहन पिंपरी पालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी…

महापालिकेच्या वेगवेगळ्या चार व्यापारी संकुलांच्या बांधकामात बदल करावयाचा असल्याने सध्या या ठिकाणी असलेल्या व्यापाऱ्यांना आपले गाळे
पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ाबाबत जामीन मिळविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असतानाच बुधवारी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उद्या गुरुवारी मोर्चाने पोलीस स्टेशनला…
मिठी नदी विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी २००६ मध्ये दिलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून ४३० कोटी रुपये थकविणाऱ्या पालिकेविरोधात वाडिया ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव…

न्यायालयात वकिलांनी आपले सर्व कौशल्य पणाला लावले..एका पाठोपाठ एक प्रश्नांच्या फैरी झडत होत्या..कायद्याच्या कलमांचा किस पाडला जात होता.

वेश्याव्यवसायासाठी नगर शहरातून अपहरण झालेल्या, अत्याचारित अल्पवयीन मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी तिच्या वडिलांनी (उत्तर प्रदेश) दाखल केलेला अर्ज येथील विशेष…