मिठी नदी विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी २००६ मध्ये दिलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून ४३० कोटी रुपये थकविणाऱ्या पालिकेविरोधात वाडिया ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही प्रकरणाची दखल घेत नुकसानभरपाईबाबत दोन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मंगळवारी पालिकेला दिले. ट्रस्टतर्फे करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ट्रस्टच्या दाव्यानुसार, मिठी नदीच्या विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाचा भाग म्हणून ट्रस्टची ११००० चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यात आली. त्या मोबदल्यात ट्रस्टला पालिकेकडून ४३० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार होती. परंतु यासंदर्भात जुलै २००६ पासून अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही पालिकेतर्फे ही रक्कम देण्यात आली नाही. उलट प्रकल्पासाठी ज्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत त्यांच्या नुकसानभरपाईच्या धोरणाविषयी अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे २००८ मध्ये पालिकेतर्फे ट्रस्टला कळविण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत नुकसानभरपाई देण्याबाबत पालिकेतर्फे काहीही करण्यात आले नाही, असेही सुनावणीच्या वेळी याचिकादारांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिकेच्या कृतीचा खरपूस समाचार घेतला. नदीने आपला प्रवाह बदलेला नाही, तर तुमच्या अधिकाऱ्यांनी तेथे जाऊन नदीच्या पात्राचे रुंदीकरण केल्याने जमीन पाण्याखाली आली, असे न्यायालयाने सुनावले. त्यावर ट्रस्टप्रमाणे आणखी काहींनी नुकसान भरपाईचे दावे केले असून तेही अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली. तेव्हा संतापलेल्या न्यायालयाने नुकसान भरपाईचा निर्णय घेणे हा न्यायालयाचा प्रांत नसून पालिकेनेच त्याबाबत निर्णय घ्यायचा असल्याचे बजावत दोन आठवडय़ांत त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
