scorecardresearch

Page 13 of अर्थव्यवस्था News

Budget, BJP, Democracy, Constitution,
समोरच्या बाकावरून : ओसाडगावची हाळी…!

नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प निराशा करणारा होता. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सद्या:स्थिती नेमकेपणाने मांडली. सरकारने मात्र त्यांच्या…

India Manufacturing PMI Hits Six-Month High in January
अर्थव्यवस्थेसाठी सुसंकेत, उत्पादन क्षेत्राला जानेवारीत दमदार गती; ‘पीएमआय’ सहा महिन्यांच्या उच्चांकी

निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांनी देशांतर्गत नवीन कार्यादेशांमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदविली असून, त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय विक्रीतही वाढ झाली आहे.

what 12 lakh exemption means and how tax is calculated
१२ लाख करमुक्त उत्पन्नाची सवलत नेमकी कुणासाठी? प्रीमियम स्टोरी

नवीन कायद्यातील कलमे ही सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याच्या निम्मी असतील, तो सुलभ असेल आणि वादविवाद कमी होतील असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त…

Indian Budget 2025
Union Budget 2025 Updates : चीनच्या DeepSeek मुळे भारतही सावध, AI साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली ५०० कोटींची तरतूद

Budget 2025 FM Nirmala Sitharaman Announcement Updates : चीनमधील एका कंपनीने DeepSeek नावाचे एआय तंत्रज्ञान विकसीत केले आहे. त्याची सध्या…

Economic Survey Report predicts possible growth rate of 6 8 percent
६.८ टक्क्यांचा विकासवेग शक्य

मजबूत देशांतर्गत मूलभूत घटक, वित्तीय सुदृढता आणि खासगी गुंतवणुकीत वाढीच्या आधारे भारताची अर्थव्यवस्था आगामी २०२५-२६ आर्थिक वर्षात ६.३ टक्के ते ६.८…

Need for economic reforms Recommendation to create 8 million jobs annually
आर्थिक सुधारणांची गरज! सर्वंकष नियमन सुधारणा, वार्षिक ८० लाख रोजगार निर्मितीची शिफारस

२०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनायचे असल्यास एक किंवा दोन दशके आठ टक्क्यांहून अधिक विकास दर गाठावा लागेल, असा अंदाज व्यक्त करतानाच…

Declining financial and government credibility
घसरण आर्थिक आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेचीही! प्रीमियम स्टोरी

सुशासनाचा नुसता देखावा करून चालत नाही, योजनांची दिमाखदार सुरुवात देशाचे भले करत नाही आणि मोजक्या भांडवलदारांचीच पाठराखण करणे हे तर…

Loksatta editorial challenges before fm nirmala sitharaman in union budget 2025
अग्रलेख: सीतारामन ‘सिंग’ होतील?

रुपया सावरण्यात रिझर्व्ह बँकेची दमछाक, वाढीची उमेद गमावलेले उद्याोग, ६० टक्के लोकसंख्येस मोफत शिधा अशा संकटांतच संधीचीही आशा असते…

financial reforms in india
वास्तववादी आर्थिक सुधारांची प्रतीक्षा!

आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञांची बैठक बोलावून त्यांच्या सूचना ऐकण्याचे औदार्य पंतप्रधानांनी दाखवले, पण विषमता आणि कमी उत्पादन- कमी मागणी यांमागची…

ताज्या बातम्या