Page 39 of संपादकीय News

न्यायवृंद व्यवस्थाही निर्दोष नाही हे मान्यच. पण तीत निदान दोष सुधारण्यास संधी तरी आहे. न्यायिक आयोग व्यवस्थेत तीही नाही.

चलनवाढीची गती नियंत्रणात राखणे हे मुदलात सरकारचे कामच नाही. तरीही ते आम्ही करू असे सांगितले जाते तेव्हा ते काम ज्याचे…

एखादा विचार व त्यातून सुरू झालेल्या चळवळीचा स्वत:च्या अनुभवातून तयार झालेल्या दृष्टिकोनातून आढावा घेण्याचे काम ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे पुस्तक करते.

जिनपिंग यांना आपल्या राक्षसी आर्थिक सामर्थ्यनिर्मितीसाठी शाश्वत खनिज तेल पुरवठादाराची गरज आहे आणि सौदी अरेबियास त्याच वेळी अमेरिकेइतका कोणी भरवशाचा…

आजच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत गेली सुमारे तीन दशके सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षास दणदणीत बहुमत मिळणे ही काळय़ा दगडावरची रेघ…

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द जवळपास सर्वच विषयांत लाल रंगात न्हाऊन निघालेली आहे.

..राजकीय महत्त्व मान्यही करू! पण आपली निर्यात अशा करारांमुळे खरोखरच वाढल्याचे दिसलेले नाही. धोरणे आणि उत्पादकता यांना करार हा पर्याय…

यवतमाळमधले बान्सी आणि उस्मानाबादमधले जकेकूरवाडी ही दोन गावे या आठवडय़ात सगळीकडे झळकली ती त्यांनी केलेल्या त्यांच्या गावापुरत्या मोबाइलबंदीसाठी.

राज्यांच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना जर नव्या निवृत्तिवेतन योजनेस तिलांजली देण्याची वेळ आल्यास वेतन आणि निवृत्तिवेतन यांवरील खर्च सरकारी महसुलाच्या ७०…

आजी आणि माजी सरन्यायाधीशांच्या भाष्यावर ‘पोपटांची पैदास’ हे संपादकीय लिहिले जात असताना त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग या वैधानिक…

आपल्याकडे गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण जेमतेम २७ टक्के इतकेच आहे हे न्या. उदय लळित यांचे तर जामिनाविषयी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड…

कर्जमाफी हे ते कारण. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकारात रिझव्र्ह बँकेकडून मिळवलेल्या माहितीत हा तपशील असून यातील रकमा अचंबित करणाऱ्या…