सुशासन News

या विभागाने शासनाच्या धोरणाच्या एक पाऊल पुढे टाकले असून यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

पदार्थांचा दर्जा असमाधानकारक असल्याने स्थानिक पातळीवर घरपोच आहाराचे सेवन होत नसल्याचे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दिसून आले आहे. त्यामुळे शासनातर्फे राबविल्या…

महाराष्ट्र शासनाच्या महाज्योती संस्थेमार्फत ओबीसी, विमुक्त व भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी जेईई, नीट, एमएचटी-सीईटीसाठी मोफत १८ महिन्यांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण, मोफत टॅब…

“जीएसटी’चा ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ होऊ नये!” हा ‘लोकसत्ता’च्या ऑनलाईन आवृत्तीमध्ये प्रसिद्ध झालेला उदय कर्वे यांचा लेख (८ मे) वस्तुनिष्ठ आणि…

एकुलत्या एक मुलाच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतानासाठी गेल्या १५ वर्षांपासून कायदेशीर लढा देणाऱ्या वृद्ध दाम्पत्याला दिलासा देताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.

सुशासन निर्देशांक २०२३ जाहीर न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

टेकड्यांवर फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांची होणारी लूट आणि बोपदेव घाटातील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर शहरातील टेकड्यांचा विषय ऐरणीवर आला होता.

या लेखातून आपण भारतातील निवडणुकीय कायदे आणि सुधारणा याविषयी जाणून घेऊया.

या लेखातून आपण नागरी सेवांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याविषयी जाणून घेऊया.

या लेखातून आपण शासन व्यवहारातील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाचे महत्त्व काय? आणि त्याची उद्दिष्टे कोणती? याबाबत जाणून घेऊया.

या लेखातून आपण नागरी सेवांची लोकशाहीतील भूमिका काय? याविषयी जाणून घेऊया.

या लेखातून आपण गैरसरकारी संस्था, त्यांची व्याप्ती आणि त्यासंदर्भातील शासकीय धोरण याविषयी जाणून घेऊया.