आपल्यालाही मालकी हक्काने घरे मिळावीत, अशी मागणी मुंबईतील तसेच इतर ठिकाणी शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून सुरू झाली होती.
पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे जिल्हा विक्री केंद्र कार्यान्वित करण्यात येणार असून, नंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना इतर जिल्ह्यात विस्तारली जाणार…
सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी नेटवर्कच्या वतीने परिसर व वातावरण फाउंडेशनच्या सहयोगाने निकोर असोसिएट्सतर्फे महाराष्ट्रातील सवलतीच्या बस प्रवासाविषयी अभ्यास केला.
