Page 4 of सरकारी धोरण News
संकेत धुडकावून सत्ता राबवू नये, हा गांधीजींच्या काळात शोभणारा आग्रह. तो लयाला गेल्याचे ग्रेटा थुनबर्ग आणि सोनम वांगचुक यांच्या उदाहरणांतून…
प्रत्येक गावात पाणंद रस्ते हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. रस्त्यांअभावी शेतीमाल वाहतुकीचा प्रश्न बिकट झाला आहे.
Pratap Jadhav : आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून निरोगी, सशक्त आणि विकसीत भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
संविधानाने, कायद्यांनी आदिवासींच्या जमिनींना आणि त्यांच्या जमिनीवरील हक्कांना पुरेसं संरक्षण दिलं. पण आज याच नियमांना ‘पद्धतशीरपणे’ वाकवून आदिवासींवर विवेकशून्य विकासाचा…
मुंबईत पुरेशी जागाच नसल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवायचा कसा असा प्रश्न राज्य सरकार समोर होता. त्यावर उतारा म्हणून राज्य सरकारने…
राज्यातील वीज कंपन्यांकडून विक्री केल्या गेलेल्या विजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मद्यपान गृहे, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, देशी बार हे २४ तास सुरू राहणार नाहीत. तर इतर सर्वआस्थापना ,खाद्यगृहं, आणि…
यापुढे मात्र म्हाडाच्या सोडतीतील घराचा ताबा मिळाल्यानंतर ते केव्हाही विकण्याची मुभा विजेत्यांना, गाळेधारकांना मिळण्याची शक्यता आहे.
मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे यंदाचा (२०२५-२६) ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
Maharashtra Global Capability Centre : या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व सुमारे चार लाख रोजगार…
अतिवृष्टी, महापुरामुळे घरांमधील साहित्य, कागदपत्रे वाहून गेली आहेत. पिके अद्याप पाण्याखाली आहेत. त्यामुळे आपत्ती बाधितांना तत्काळ मदत देताना ई-केवायसीची अट…
महावितरण, रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांच्या शहरी भागातील औद्योगिक, वाणिज्यिक व अन्य वर्गवारीतील ग्राहकांकडून सध्या प्रति युनिट…