Page 4 of सरकारी धोरण News

सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी नेटवर्कच्या वतीने परिसर व वातावरण फाउंडेशनच्या सहयोगाने निकोर असोसिएट्सतर्फे महाराष्ट्रातील सवलतीच्या बस प्रवासाविषयी अभ्यास केला.

सार्वजनिक भूखंडावर झोपु योजना असेल तर झोपडीवासीयांची सोसायटी व विक्री घटकातील सदस्यांची सोसायटी यांना संबंधित भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिला…

डिसेंबर २०२३ मध्ये तीन महिन्यात हे धोरण निश्चित करण्याचे ठरले असतानाही त्यास अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही.

राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात ज्येष्ठांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांना स्वतंत्र दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.

National Cooperative policy 2025: प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना विविधतेची परवानगी मिळाल्याने त्यांच्या व्यवसायात आता २५ हून अधिक क्षेत्रांचा समावेश झाला…

खासगी-सरकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी

ठाणे जिल्ह्यात ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलाकारांना आवाहन केले जात असून ३१ जुलै पर्यंत पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करायचा आहे, अशी माहिती…

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला २०३५ पूर्वी शास्वत, सुरक्षित व पर्यावरण स्नेही निवास मिळावा यासाठी या उद्देशाने नव्या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी करण्यात…

दोन्ही जागेवर उद्योग निमिर्ती झाल्यास युवकांच्या हातला काम मिळेल तसेच जिल्हा देखील आर्थिक दृष्टया सक्षम होईल…..

दोन वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांची प्रतीक्षा मात्र कायम

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेली २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढविली जाईल, अशी घोषणा मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान…

उद्वहन तपासणी यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिली.