झालेली विकासकामे निकृष्ट दर्जाची असल्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर त्या संपूर्ण कामांची केंद्रीय संस्थेकडून स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाणार आहे.
मजुरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत सुरुवातीपासूनच अनियमितता आहे.
