scorecardresearch

Page 119 of उच्च न्यायालय News

‘अनेक वर्षे झाली लाखो रुपये घेऊनही घराचा ताबा नाही’, औरंगाबाद न्यायालयाचा मुजोर बिल्डरवर मोठी कारवाई

औरंगाबादमध्ये घराची बुकिंग करूनही त्याचे काम वेळेत पूर्ण केले नाही आणि आहे त्या परिस्थितीत जागाही हस्तांतरित न करणं बांधकाम व्यवसायिकाला…

cji n v raman on allahabad high court indiara gandhi emergency
“इंदिरा गांधींविरोधात न्यायालयानं दिलेला ‘तो’ निर्णय प्रचंड धाडसी होता”, सरन्यायाधीशांनी दिला दाखला!

इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

Varanasi Gyanvapi Mosque
काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मशीद वाद : पुरातत्व खात्याकडून करण्यात येणाऱ्या मशिद सर्वेक्षणाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादासंदर्भात वाराणसीमधील स्थानिक न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२१ रोजी पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिली होती.

calcutta high court
कोर्टाचा आदेश म्हणजे खेळ वाटला का? आदेश न जुमानणाऱ्या शैक्षणिक महामंडळाला ३.८ लाखांचा दंड

प्राथमिक शिक्षण मंडळाने न्यायालयाचे आदेश न मानल्यामुळे न्यायालयाने मंडळ आणि मंडळाच्या अध्यक्षांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

gujrat high court
गुजरात: लग्नाशिवाय जन्मलेल्या मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे आवश्यक नाही;उच्च न्यायालय

अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे सांगितले.

Women
मौजमजेसाठी अविवाहित मुलींनी शरीरसंबंध ठेवण्यापर्यंत भारतीय समाज पोहोचला नाहीय : उच्च न्यायालय

न्यायालयामध्ये ज्या प्रकरणाची सुनावणी झाली त्यामध्ये आरोपी मुलाने लग्नाचं अमिष दाखवून मुलीवर बलात्कार केल्याचा खटला होता.

delhi high court to cm arvind kejriwal new one
मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासनं पाळावीच लागणार – हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल!

एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासनं त्यांना पूर्ण करावीच लागतील, अशा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

reservation for transgenders in government job
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव; कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे.

bike silencer
मॉडिफाइड सायलेन्सर्स असणाऱ्या बाईक्सवर कारवाईचे उच्च न्यायालयाचे आदेश; म्हणाले, “या बाईक्स…”

बाईक्सच्या मोठ्या आवाजमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली. हे प्रकरण एका जनहित याचिकेच्या स्वरुपात नोंदवून घेण्याचे आदेश दिले.

delhi high court on uniform civil code
“देशात समान नागरी कायदा आवश्यक, केंद्रानं पावलं उचलावीत”; न्यायालयानं दिले निर्देश!

देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचं मत दिल्ली उच्च न्यायालयानं नमूद केलं असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश देखील दिले आहेत.

delhi high court on twitter
केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य – दिल्ली उच्च न्यायालय

ट्विटरकडून नव्या नियमावलींचं उल्लंघन होत असल्यास केंद्राला कारवाईचं स्वातंत्र्य असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे.