Page 119 of उच्च न्यायालय News

औरंगाबादमध्ये घराची बुकिंग करूनही त्याचे काम वेळेत पूर्ण केले नाही आणि आहे त्या परिस्थितीत जागाही हस्तांतरित न करणं बांधकाम व्यवसायिकाला…

इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादासंदर्भात वाराणसीमधील स्थानिक न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२१ रोजी पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिली होती.

प्राथमिक शिक्षण मंडळाने न्यायालयाचे आदेश न मानल्यामुळे न्यायालयाने मंडळ आणि मंडळाच्या अध्यक्षांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे सांगितले.

न्यायालयामध्ये ज्या प्रकरणाची सुनावणी झाली त्यामध्ये आरोपी मुलाने लग्नाचं अमिष दाखवून मुलीवर बलात्कार केल्याचा खटला होता.

एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासनं त्यांना पूर्ण करावीच लागतील, अशा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे.

बाईक्सच्या मोठ्या आवाजमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली. हे प्रकरण एका जनहित याचिकेच्या स्वरुपात नोंदवून घेण्याचे आदेश दिले.

देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचं मत दिल्ली उच्च न्यायालयानं नमूद केलं असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश देखील दिले आहेत.

ट्विटरकडून नव्या नियमावलींचं उल्लंघन होत असल्यास केंद्राला कारवाईचं स्वातंत्र्य असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

फक्त मुंबईतच शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले जाते आणि त्या बदल्यात त्यांना मोफत घरे दिली जातात असे कोर्टाने म्हटले आहे