भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नेतेमंडळींनी दिलेली आश्वासनं ही बहुतेकदा ‘जुमला’ म्हणून सोडून द्यायची असतात, हे एव्हाना सामान्य नागरिकांच्या अंगवळणी पडलं आहे. किंबहुना, अशा प्रकारची आश्वासनं हा लोकशाहीचाच अंगभूत घटक आहे अशीच धारणा बहुतेक नागरिकांची झालेली असण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र, या धारणेला तडा देणारा आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना भक्कम पाठबळ देणारा एक ऐतिहासिक निकाल आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल जरी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीच्या नागरिकांच्या संदर्भातला असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम पूर्ण भारतभर दिसण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण?

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे. या पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आजपर्यंत दिल्लीत अनेक मोठमोठ्या आणि लोकप्रिय ठरणाऱ्या घोषणा केल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणता येईल अशी एक घोषणावजा आश्वासन त्यांनी २९ मार्च २०२० रोजी दिल्लीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये केलं होतं. या घोषणेमध्ये त्यांनी “दिल्ली सरकार अशा सर्व गरीब भाडेकरूंचं भाडं सरकारी तिजोरीतून भरेल, ज्यांना ते भरता येणं शक्य नाही” असं जाहीर आश्वासन दिलं होतं. मात्र, आश्वासनानंतर एक वर्षाहून जास्त काळ लोटून देखील त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि न्यायालयाने आज त्यासंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला.

आणखी वाचा
major anuj sood marathi news, major anuj sood latest marathi news
शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देण्याचे प्रकरण : मुख्यमंत्री निर्णय घेऊ शकत नाही हे सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
A proposal that Chhagan Bhujbal should contest elections from Nashik from BJP
‘कमळ’वर लढण्याचा भुजबळ यांना प्रस्ताव? ओबीसी मतपेढीसाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी
In Raigad farmers will not be treated unfairly says Uday Samant
रायगडमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय घेणार नाही, उरणमधील महायुतीच्या सभेत पालकमंत्र्यांची ग्वाही
Arvind kejriwal
केजरीवाल तिहार जेलमध्ये रामायणासह पंतप्रधानांबाबतचं ‘हे’ पुस्तक वाचणार, न्यायालयाकडे ‘या’ वस्तूंसाठी परवानगी अर्ज

काय आहे निकाल?

यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन पाळावंच लागेल, असे निर्देश दिले आहेत. “एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन किंवा हमी याची संबंधित राज्य सरकारने अंमलबजावणी करायलाच हवी. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पावलं उचलायला हवीत. सत्तेत असणाऱ्यांनी केलेली आश्वासनं पूर्ण करणं हे चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्यक आहे. आश्वासनं पूर्ण होऊ शकली नाहीत, तर त्यासाठी वैध आणि समर्थनीय कारणं असायला हवीत”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

 

६ आठवड्यात अंमलबजावणी करा!

दरम्यान, यावेळी दिल्ली सरकारला परखड शब्दांत सुनावतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची येत्या ६ आठवड्यांत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ते धोरण तातडीने आखण्यात यावं. यासंदर्भात येत्या ६ आठवड्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत”, असं देखील न्यायालयाने नमूद केलं आहे.