आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर निधीपैकी केवळ ६६ टक्के निधीच राज्य सरकारकडून वापरला गेल्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली.
राज्यातील स्पा किंवा तत्त्सम आस्थापनांमधील कामकाजाचे नियमन करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच आखली जातील, असे राज्य सरकारतर्फे नुकतेच उच्च न्यायालयात सांगण्यात…
सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीरीत्या लावलेल्या झेंड्यांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारी हाताळण्यासाठी यंत्रणा आहे का ? अशा बेकायदा झेंड्यांवर काय कारवाई केली ?…
