Page 14 of भारतीय संविधान News

अध्यादेश हा तात्पुरता कायदा आहे. तो लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना संविधानाच्या १२३ व्या अनुच्छेदानुसार प्राप्त झाला आहे…

लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांमधील ३८० व्या नियमानुसार अध्यक्षांना जे शब्द असंसदीय वाटतात, ते वगळण्याचा अधिकार आहे…

अर्थसंकल्पाचे ‘वित्तीय विधेयक’, अन्य वित्तविषयक विधेयके आणि ‘धन विधेयक’ यांतला फरक अनुच्छेद ११० व ११७ नुसार स्पष्ट आहे…

राष्ट्रपतींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे बजेट सादर करण्याची व्यवस्था करावी, असे संविधानात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अर्थमंत्री बजेट सादर करतात.

कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेताना, हे लक्षात घेतले पाहिजे की सामान्य विधेयकाहून धन विधेयक वेगळे असते. धन विधेयक म्हणजे काय, हे संविधानातील…

कायद्यांचा परिणाम मोठ्या समुदायावर दीर्घ काळासाठी होत असतो त्यामुळेच या निर्मिती प्रक्रियेत अभ्यासपूर्वक तरतुदी कराव्या लागतात…

संसदेमध्ये खुलेपणाने मंथन व्हावे. चर्चा विमर्श घडावेत. खासदारांनी या अधिकारांचा विवेकाने वापर केला तर संसदीय लोकशाही अधिक सक्षम होऊ शकते.

अठराव्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी उत्तर प्रदेशमधील रायबरेली आणि केरळमधील वायनाड या दोन लोकसभा मतदारसंघांतून उभे होते.

भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांची मागणी होती की खासदार, आमदार यांना न्यायालयात…

संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना अनेकदा चर्चेचे रूपांतर वादांमध्ये होते आणि चकमकी घडतात. ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यसभेमध्ये चर्चा सुरू होती.

भारताने स्वीकारलेल्या प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाहीचे स्वरूप स्पष्ट करणाऱ्या तरतुदी अनुच्छेद ७९ ते ८८ मध्ये आहेत…

भारतीय मानसिकतेमध्ये दैवतीकरणाची सवय रुजली आहे. एकंदर मनुष्यप्राण्यांत जगभर धार्मिकता आढळतेच, पण ‘भारतीय लोक मूलत: धर्मवादी आणि युरोपीय लोक मूलत: धर्म-निरपेक्ष’…