Page 41 of भारतीय संविधान News

उपमुख्यमंत्रीपद भारतीय संविधानानुसार वैध की अवैध, या पदाला किती अधिकार आहेत? या प्रश्नांचा आढावा घेणारं हे विश्लेषण….

न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारच्या विरोधात जाऊन उदारमतवादी दृष्टिकोनातून जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. या हक्काला नवीन आयाम प्राप्त होत…

२०२१ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांच्या नव्या बॅचमध्ये, भादंवि- कलम १२४ अच्या घटनात्मकतेला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात…

देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी देशभरातल्या वकिलांना न्यायव्यवस्थेवर होणाऱ्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्याचं आवाहन केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिनानिमित्त घराणेशाहीवर हल्ला चढवताना वर्षानुवर्षे एका कुटुंबाकडून चालवले जाणारे राजकीय पक्ष लोकशाहीसाठी मोठं संकट असल्याचं…

१९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने २६ नोव्हेंबर संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

सहकार क्षेत्राविषयी कायदे किंवा नियम बनवण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर बंधनं आणणारा ९७व्या घटनादुरुस्तीतील हिस्सा रद्द झाला आहे.

देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचं मत दिल्ली उच्च न्यायालयानं नमूद केलं असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश देखील दिले आहेत.

फडणवीस म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सुक्ष्म किंवा संकुचित रुपाने समाज पाहू शकत नाही.

सुनील दिघे संपादित ‘समता संघर्ष मार्गदर्शिका’ हे लोकवाड्.मय गृह प्रकाशनाचे पुस्तक अलीकडेच प्रसिद्ध झाले.

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था हे घटक यूपीएससीच्या पूर्व व मुख्य या दोन्ही टप्प्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण आहेत.

देशात वाद निर्माण झाले असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुखर्जी यांनी राज्यपालांच्या परिषदेत हे आवाहन केले.